७ कोटींची वाळूचोरी प्रकरण, विभागीय आयुक्तांनी खडसावताच एसडीएम कारवाईस सरसावले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 12, 2022 06:12 PM2022-11-12T18:12:54+5:302022-11-12T18:13:53+5:30

वाळूचोरी : अखेर ७ कोटी २० हजारांच्या नोटीस प्रकरणात पोलिसांत तक्रार

No action was taken on the notice of 7 crores, the divisional commissioner immediately rushed the SDM | ७ कोटींची वाळूचोरी प्रकरण, विभागीय आयुक्तांनी खडसावताच एसडीएम कारवाईस सरसावले

७ कोटींची वाळूचोरी प्रकरण, विभागीय आयुक्तांनी खडसावताच एसडीएम कारवाईस सरसावले

googlenewsNext

औरंगाबाद : जिल्हा प्रशासनाने पैठण तालुक्यात घारेगाव परिसरातील वाळूपट्टा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये २,९६८ ब्रास वाळू उत्खननासाठी दिला होता. परंतु कंत्राटदार सलीम पटेल यांनी वाळूपट्ट्यात २,३३४ ब्रास जास्तीचे उत्खनन केले. हा प्रकार जूनमध्ये झालेल्या ‘ईटीएस’ मोजणीनंतर उघडकीस आला.

पैठण-फुलंब्रीचे उपविभागीय अधिकारी स्वप्निल मोरे यांनी कंत्राटदाराला ७ कोटी २० हजार रुपयांची पाचपट दंडासह नोटीस बजावली. परंतु पुढील कारवाईला ब्रेक लागल्याने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मोरे यांना फैलावर घेत खडसावले. त्यानंतर मोरे हे कारवाईसाठी सरसावले.
आयुक्तांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर मंडळ अधिकारी वैशाली कांबळे यांनी पाचोड पोलिसांत वाळू ठेकेदार पटेल यांच्या विरोधात फिर्याद दिली. त्यावरून पाचोड पोलिस ठाण्यात भादंवि ३७९ व खाण आणि खनिज अधिनियम २१ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कांबळे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, सुखना नदीपात्रातील घारेगाव येथील वाळूपट्टा पैठण तालुक्यातील कुरणपिंप्री येथील पटेल यांना १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंजूर केला होता. जून २०२२ पर्यंत ठेक्याची मुदत होती. या काळात ‘ईटीएस’ मोजणीच्या अहवालानुसार वाळूपट्ट्यातून २,३३४ ब्रास वाळूचे जास्तीचे उत्खनन केले. त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ७ कोटी २० हजार रुपये दंडाची नोटीस बजावली. या तक्रारीवरून पाचोड पोलिस ठाण्याचे उनाळे हे तपास करणार आहेत.

२०१३ मध्येही केले जादा उत्खनन
एसडीएम (उपविभागीय अधिकारी) मोरे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही ते उत्तर देत नव्हते. त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात होती. २४ तासांत खुलासा करण्याचे आदेशही मोरे यांनी वाळू ठेकेदाराला दिले होते. त्यावरून ठेकेदाराने खुलासा केला होता, परंतु तीन आठवडे उलटूनही पुढील कारवाईकडे दुर्लक्ष केल्याने दंडाची वसुली होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले. २०१३ मध्ये केंद्रेकर बीड जिल्हाधिकारी असताना गेवराईतील वाळूपट्ट्यात याच ठेकेदाराने जास्तीचे उत्खनन केल्याचे प्रकरण गाजले होते. त्यानंतर आता औरंगाबाद जिल्ह्यातही तसाच प्रकार झाला. त्या प्रकरणाची सर्व माहिती केंद्रेकरांनी मागविली आहे.

Web Title: No action was taken on the notice of 7 crores, the divisional commissioner immediately rushed the SDM

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.