४० हजार घरांचा आकडा नेमका आला कोठून? लोकप्रतिनिधींनी ठेवले प्रशासनाच्या मर्मावर बोट

४० हजार घरांचे काय झाले? प्रशासनाच्या मर्मावरच बोट ठेवल्याने प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली

छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ४० हजार घरे बांधण्यात येणार होती. त्याचे नेमके काय झाले? ७ वर्षे उलटल्यानंतर योजनेतील एकही घर का तयार झाले नाही? ४० हजार घरांचा आकडा नेमका आला कोठून? असे अनेक प्रश्न सोमवारी दिशा समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केले. प्रशासनाच्या मर्मावरच बोट ठेवल्याने प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची पंचाईत झाली. १ सप्टेंबर रोजी खास या विषयावर बैठक होईल.

स्मार्ट सिटी कार्यालयात सोमवारी दिशा समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीस जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. महापालिकेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान आवास आणि नवीन पाणीपुरवठा या दोन योजनांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. देशभरात आवास योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरात नेमके काय झाले, असा प्रश्न करण्यात आला. योजनेसाठी मनपाला १२६ हेक्टर जागा देण्यात आली, ९० हेक्टर जागा निरुपयोगी असून, ३६ हेक्टर जागेवरच घरे विकसित केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

ईडी चौकशीची चर्चा
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आवास योजनेत ईडीमार्फत चौकशी केली जात आहे. या चौकशीचे नेमके काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. कंत्राटदाराने एकाच आयपी ॲड्रेसवरून निविदा भरल्याप्रकरणी सिटी चौक ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही, असे मनपा प्रशासकांनी सांगितले.

४० हजार घरेच का?
आवास योजनेत ४० हजार घरे बांधण्याचे निश्चित झाले. हा आकडा कोठून आला? योजनेतील घराच्या किमती कशा ठरविणार? ही घरे गोरगरिबांना परवडतील का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती लोकप्रतिनिधींनी केली. एकही प्रश्नाचे उत्तर अधिकाऱ्यांना देता आले नाही.

बोगस लाभार्थ्यांचे पुरावे
आवास योजनेत एका एजन्सीची नियुक्तीसाठी जाहिरात काढली. लाभार्थी शोधण्यासाठीही जाहिरात दिली. अन्य एका एजन्सीने पैसे घेतले. बोगस लाभार्थींच्या बँक खात्यावर पैसे जमा झाले, असा आरोप लोकप्रतिनिधींनी केला. याचे पुरावे असल्याचे सांगितले, पण अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले.

महामेट्रोचा डीपीआर
स्मार्ट सिटीने महामेट्रोला डीपीआर तयार करण्यासाठी साडेसात कोटी रुपये मंजूर केले. हे बिल अद्याप दिले नाही. महामेट्रोने राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेताच डीपीआर तयार केला. त्यामुळे या डीपीआरला राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाने परवानगी नाकारली. महामेट्रोला साडेसात कोटी रुपये देण्याची परवानगी न घेताच बिल कसे काढणार, असा सवाल करण्यात आला.