नोकऱ्या नाहीत! आता दुग्ध उत्पादनाकडे बेरोजगारांचा ओढा
By विजय सरवदे | Published: December 15, 2023 11:02 AM2023-12-15T11:02:00+5:302023-12-15T11:05:01+5:30
नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी राज्यात पावणेतीन लाख अर्ज
छत्रपती संभाजीनगर : पदभरतीच्या फारशा जाहिराती निघत नाहीत. परिणामी, नोकरीची हमी नसल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार तरुणाई नैराश्याच्या गर्तेत आलेली आपण ऐकले असेल. मात्र, यावर मात करीत जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या दुधाळ गाई-म्हशी, शेळी-मेंढी व कुक्कुट पालन व्यवसाय या वैयक्तिक लाभाच्या नावीन्यपूर्ण योजनांकडे राज्यातील तरुणाईचा ओढा वाढत चालला आहे. राज्यभरात तब्बल पावणेतीन लाख अर्ज पशुसंवर्धन विभागाकडे प्राप्त झालेले आहेत.
ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसह पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मागील चार वर्षांपासून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवून लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया राबविली जाते. विशेष म्हणजे, पूर्वी एखाद्या योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर लाभार्थ्यांस दरवर्षी पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही. प्राप्त परिपूर्ण प्रस्तावांतून प्रतीक्षा यादी तयार केली जात असून, ती पुढील पाच वर्षांपर्यंत लागू असते. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाला प्रतीक्षा यादीतील क्रमानुसार नियोजन करणे शक्य झाले आहे.
या आहेत विविध योजना
नावीन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दोन दुधाळ गाई - म्हशींचे गट, दहा अधिक एक शेळी - मेंढी गट वाटप करणे, १ हजार मांसल कुक्कुट पक्ष्यांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसाहाय्य दिले जाते. जिल्हास्तरीय योजनेत १०० कुक्कुट पिलांचे वाटप व २५ अधिक ३ तलंगा (चांगल्या जातीच्या कोंबड्या) गट वाटप अशा योजना आहेत.
पशुसंवर्धन विभागाकडे प्राप्त अर्ज
एकदिवसीय सुधारित कोंबडीच्या पिलांचे गट वाटपासाठी ५ हजार २९१ अर्ज, जिल्हास्तरीय योजनांतर्गत तलंगा गट वाटपासाठी ५ हजार ५८९ अर्ज, दुधाळ गायी - म्हशींच्या वाटपासाठी ३८ हजार ७०९ अर्ज, शेळी - मेंढी गट वाटपासाठी ३३ हजार ०५७ अर्ज, राज्यस्तरीय योजनांतर्गत एक हजार मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनासाठी १७ हजार ३०८ अर्ज, दुधाळ गायी - म्हशी वाटपासाठी १ लाख १२ हजार ४५२ अर्ज, शेळी-मेंढी गट वाटपासाठी ६६ हजार ९५२ अर्ज राज्यातील सर्व जि. प. पशुसंवर्धन विभागाकडे प्राप्त आहेत.