...तर पाणीच मिळणार नाही

मराठवाड्यातील जनता व लोकप्रतिनि-धींच्या दुर्लक्षामुळेच दुष्काळप्रवण मराठवाड्यावर इतर विभागांकडून अन्याय केला जातो. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणीदेखील पळवून नेले जाते. त्यामुळे वेळीच जागृत होऊन एकत्र आले नाही, तर मराठवाड्याला गरजेपुरतेसुद्धा पाणी मिळणार नाही, अशी चिंता व्यक्त करीत या प्रश्नावर लोकचळवळ उभी राहण्याची अपेक्षा जलतज्ज्ञ व अभ्यासकांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देजलतज्ज्ञ व अभ्यासकांचे मत : मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन व विकास मंच बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील जनता व लोकप्रतिनि-धींच्या दुर्लक्षामुळेच दुष्काळप्रवण मराठवाड्यावर इतर विभागांकडून अन्याय केला जातो. मराठवाड्याचे हक्काचे पाणीदेखील पळवून नेले जाते. त्यामुळे वेळीच जागृत होऊन एकत्र आले नाही, तर मराठवाड्याला गरजेपुरतेसुद्धा पाणी मिळणार नाही, अशी चिंता व्यक्त करीत या प्रश्नावर लोकचळवळ उभी राहण्याची अपेक्षा जलतज्ज्ञ व अभ्यासकांनी व्यक्त केली.
मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन व विकास मंचतर्फे आयोजित सर्वपक्षीय बैठक ‘एमजीएम’च्या आइन्स्टाईन सभागृहात पार पडली. यामध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. देवयानी डोणगावकर, माजी खा. उत्तमसिंग पवार, शंकर नागरे, प्रा. प्रदीप पुरंदरे, सुभाष लोमटे, विजयअण्णा बोराडे, जे. के. जाधव, या. रा. जाधव, जावेद कुरेशी, सरोज मसलगे, डॉ. संजय लाखे पाटील, राजेंद्र दाते पाटील, प्रा. मनोहर लोंढे, विजय निकाळजे, जि. प. सदस्य रमेश गायकवाड आदी सहभागी झाले होते.
‘मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न’ या विषयावर चर्चा करताना डॉ. लाखे म्हणाले की, दांडेकर समितीनंतर राज्यकर्त्यांनी मराठवाड्याकडे कायमच दुर्लक्ष केले आहे. पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी लोकचळवळ उभी राहणे गरजेचे आहे.
रमेश गायकवाड यांनी जल आराखड्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत त्यांनी घेतलेल्या एक हजारांहून अधिक आक्षेपांवर श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य शंकर नागरे यांनी जायकवाडी धरणामध्ये दरवर्षी सरासरी ३३ टीएमसीची तूट पडत असल्याचे सांगितले. ‘मराठवाड्याला इतर राज्यांच्या बरोबरीने आणायचे असल्यास २०२५ पर्यंत अतिरिक्त १५० टीएमसी पाणी इतर नदी खोºयांतून आणण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
प्रा. पुरंदरे यांनी मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी गोदावरी लवादाचे पुनर्विलोकन करणे, भूजलावर लक्ष केंद्रित करणे, जल कायद्यांचे नियम तयार करणे व मृदा व जल संधारणांच्या कामावर भर देणे असा चतु:सूत्री कार्यक्रम सुचविला.
‘बाहेरून पाणी आणण्याआधी मराठवाड्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करून वापर करण्याची गरज आहे. प्रकल्पांची निगा राखून पाणी वाटप होत नसल्यामुळे जायकवाडीच्या पाण्याचा लाभ शेतकºयांना होत नाही. ते पाणी सर्वांपर्यंत पोहचले पाहिजे’, याकडे प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी लक्ष वेधले. बैठकीमध्ये प्रशांत पाटील यांनीदेखील पाणी बचत व जलसंधारणाच्या कामासंबंधी माहिती दिली. आयोजकांनी आमदार, खासदार, महापौर, पक्षप्रमुखांना बैठकीला येण्याचे निमंत्रण दिले होते. परंतु, राजकीय प्रतिनिधी पाठ फिरवली.
जलआराखडा मारक की तारक?
गोदावरी खोºयाचा जलआराखडा हा मराठवाड्यासाठी मारक असल्याची तक्रार करीत रमेश गायकवाड यांनी आराखडा समितीचे सदस्य असलेल्या प्रा. पुरंदरे यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. ‘मराठवाड्याचे प्रतिनिधी असूनही प्रा. पुरंदरे मराठवाड्याला न्याय मिळवून देऊ शकले नाहीत, असे गायकवाड म्हणाले. हा आक्षेप फेटाळून लावत पुरंदरे यांनी आराखडा व्यवस्थित न समजून घेता करण्यात येणारे हे बिनबुडाचे आरोप आहेत, असे म्हटले.