'स्वॅब घेण्यास उशीर, अधिक पैसे आकारणे'; शहरात खाजगी रुग्णालयांचा असहकार

शहरातील एका खाजगी अनुदानित शाळेतील ५२ वर्षीय शिक्षकाला रेशन दुकानावर ड्यूटीवर होता. त्याठिकाणी काम करीत असतानाच मागील चार-पाच दिवसांपासून ताप, थकवा व मळमळ होऊ लागली.

ठळक मुद्दे आरोग्य विमाअंतर्गत उपचार करण्यास नकार

औरंगाबाद : शहरातील खाजगी दवाखान्यांमध्ये इतर आजारांच्या रुग्णांनाही सहकार्य मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरातील एक शिक्षक रेशन दुकानावर काम करीत असताना त्रास होऊ लागला, तेव्हा शिक्षक एका नामांकित खाजगी दवाखान्यात गेला. त्याठिकाणी तपासण्यांसाठी भरमसाठ शुल्क घेतले. घरी आल्यानंतर पुन्हा तब्येत बिघडल्यानंतर दुसऱ्या नामांकित खाजगी दवाखान्यात अ‍ॅडमिट केले. त्याठिकाणीही आरोग्य विमाअंतर्गत उपचार करण्यास नकार दिल्याची माहिती शिक्षकाने ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. 

शहरातील एका खाजगी अनुदानित शाळेतील ५२ वर्षीय शिक्षकाला रेशन दुकानावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने योग्य वाटप होते की नाही हे पाहण्यासाठी ड्यूटी लावली होती. हा शिक्षक रेशन दुकानावर नियमितपणे जात होता. त्याठिकाणी काम करीत असतानाच मागील चार-पाच दिवसांपासून ताप, थकवा व मळमळ होऊ लागली. पूर्वी एक मोठे ऑपरेशन झालेल्या एका नामांकित खाजगी दवाखान्यात तपासण्यासाठी शिक्षक शनिवारी गेले. त्या दवाखान्यात सिटी स्कॅनसह इतर तपासण्या करण्यात आल्या. या तपासण्यांसाठी ३० हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्च घेण्यात आला. त्यांनी तो दिला. या दवाखान्यातून घरी गेल्यानंतर सायंकाळी पुन्हा त्रास होऊ लागला. त्यामुळे अगोदर तपासण्या केलेल्या दवाखान्यात न जाता दुसऱ्या नामांकित दवाखान्यात अ‍ॅडमिट झाले.

शनिवारी सायंकाळी अ‍ॅडमिट झाल्यानंतर डॉक्टरांनी न्यूमोनिया आणि कोविड-१९ ची बाधा झालेली असू शकते, असेही सांगण्यात आले. मात्र रविवारी सायंकाळपर्यंत स्वॅब घेण्यात आलेला नव्हता. सोमवारी स्वॅब घेऊन मंगळवारी सकाळी रिपोर्ट येईल, असेही दवाखान्याच्या प्रशासनाने सांगितले. संबंधित शिक्षकाने एका खाजगी कंपनीचा आरोग्य विमा घेतलेला आहे. त्या कंपनीच्या यादीत ते उपचार घेत असलेल्या दवाखान्याचे नाव आहे. तरीही संबंधित दवाखान्याच्या प्रशासनाने आरोग्य विमा अंतर्गत उपचार करण्यास नकार दिला असल्याचेही शिक्षकाने सांगितले. 

मदत करण्याची केली मागणी
दहा दिवसांपासून रेशन दुकानावर ड्यूटीवर होतो. ताप, थकवा, मळमळ, भूक न लागणे आदी लक्षणेदिसू लागली. त्यामुळे  पोट, छातीचे सिटीस्कॅन केले. त्यासाठी ३० हजार लागले. आता आणखी किती लागतील हे माहिती नाही. तरी माझ्या बांधवांना विनंती करतो की, सदरील खर्च शासन करील का? याची माहिती घेऊन मदत करा, अशी विनंती संबंधित शिक्षकाने सोशल मीडियात केली आहे.