‘त्या’ ४१९ विद्यार्थ्यांची मास कॉपी नव्हेच! निकाल जाहीर,नापास विद्यार्थ्यांना संधी

विद्यार्थ्यांना परीक्षा दिल्यानंतर सायंकाळी उत्तरपत्रिका ३०० ते ५०० रुपये घेऊन देण्यात येत असल्याचा व्हिडीओ एका विद्यार्थिनीने व्हायरल केला होता.

छत्रपती संभाजीनगर : एप्रिल महिन्यात शेंद्रा येथील वाल्मिकराव दळवी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील परीक्षा केंद्रावर मास कॉपीचा प्रकार घडला नसल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांचा ‘होल परफाॅर्मन्स कॅन्सल’(डब्ल्यूपीसी)  रद्द करण्याची केलेली  शिफारसही रद्दबातल ठरविण्यात आली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला. ज्या उत्तरपत्रिकांमध्ये कॉपीचा प्रकार आढळला त्या विषयात संबंधित विद्यार्थ्यांवर नापासची कारवाई केली असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी दिली.  
विद्यार्थ्यांना परीक्षा दिल्यानंतर सायंकाळी उत्तरपत्रिका ३०० ते ५०० रुपये घेऊन देण्यात येत असल्याचा व्हिडीओ एका विद्यार्थिनीने व्हायरल केला होता. त्यामुळे ४ एप्रिल २०२३ रोजी एकच गोंधळ उडाला. या केंद्रावरील विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका तज्ज्ञांकडून तपासून घेतल्या. या उत्तरपत्रिका संबंधितांनी  निष्काळजीपणे तपासत मास कॉपी झाल्याचे लिहून दिले. हे प्रकरण तपासासाठी समितीकडे पाठविले. त्या समितीने प्राध्यापकांच्या अहवालानुसार विद्यार्थ्यांचा होल परफॉर्मन्स कॅन्सल (डब्ल्यूपीसी)ची कारवाई करण्याची शिफारस परीक्षा मंडळाकडे केली. परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थ्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. येवले यांनी स्वत:च ४ नोव्हेंबरला विद्यार्थ्यांची सुनावणी घेतली. दरम्यानच्या कालावधीत उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या काही प्राध्यापकांनी आम्ही निष्काळजीपणे उत्तरपत्रिका तपासल्याचे लिहून दिले. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांची तज्ज्ञांकडून पुन्हा तपासणी केली. त्यात विद्यार्थ्यांकडून मास कॉपी झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

कर्मचारी डिबार
संबंधित परीक्षा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत केंद्रप्रमुख, सहकेंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षकांसह परीक्षेच्या कामातील सहभागींना तीन वर्षांसाठी परीक्षेच्या कामासाठी बंदी घालण्यात आली. 

शेंद्रा येथील परीक्षा केंद्रात घडलेला प्रकार हा मास कॉपी नव्हता. त्या प्रकरणाची सर्व बाजूने चौकशी केली. जे विद्यार्थी थोडे फार दोषी आढळले त्यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई केली. त्याविषयीची संपूर्ण माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली.  
- डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू