पीक विमा नव्हे, ही तर प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट कंपन्या कल्याण योजना - राजू शेट्टी

लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : पीक विम्यापोटी ८०४१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना भरण्यात आले. प्रत्यक्षात ७०० कोटी रुपयांचे विम्याचे ...

ठळक मुद्देआत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी शेतकरी सन्मान अभियान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : पीक विम्यापोटी ८०४१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना भरण्यात आले. प्रत्यक्षात ७०० कोटी रुपयांचे विम्याचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले. या विम्याचा फायदा शेतकºयांपेक्षा कॉर्पोरेट कंपन्यांना अधिक झाला. ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजना नसून ती ‘प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट कंपन्या कल्याण योजना’ झाली असल्याची खरमरीत टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खा. राजू शेट्टी यांनी येथे केली.
संघटनेच्या वतीने १ मेपासून ‘शेतकरी सन्मान अभियान’ राबविले जात आहे. ‘आता मरणार नाही...तर लढणार’ असा नारा देत शेतकºयांमध्ये जीवनाविषयी सकारात्मक भावना याद्वारे निर्माण करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या निमित्ताने खा. शेट्टी शुक्रवारी शहरात आले होते. पत्रपरिषदेत त्यांनी सांगितले की, मागील वर्षी ४२ हजार कोटी रुपयांचे शेतकºयांना कर्जवाटप करण्यात आले होते. यंदा मात्र २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. याचा अर्थ शेतकरी सधन झाले असे नाही, तर बँका शेतकºयांना कर्ज देणे टाळत आहेत. यामुळे शेतकºयांनी सावकार, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले. ते फेडता येत नसल्याने आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारने अदानीला आफ्रिकेतून डाळी आयातीची परवानगी दिली. यामुळे देशात डाळीचे भाव घटले, हे सुद्धा आत्महत्या वाढण्याचे कारण असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला. एकीकडे एकानंतर एक येणारी नैसर्गिक आपत्ती व दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकारचे कृषीविषयक सुलतानी धोरण हेच आत्महत्या वाढीस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात, हे आमचे अपयश आहे, अशी खंत खा. शेट्टी यांनी व्यक्त केली. यासाठी ९ मे पर्यंत ‘ शेतकरी सन्मान अभियान’ राबवीत असून, यात शेतकºयांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकºयांकडून फॉर्मही भरून घेण्यात येत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. यावेळी अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समितीचे व्ही.एम. सिंग, जय किसान आंदोलनाचे अविक शहा यांची उपस्थिती होती.
नोटाबंदी, जीएसटीचा सर्वाधिक फटका शेतकºयांना
खा. राजू शेट्टी म्हणाले की, शेतकºयांचे सर्व व्यवहार रोखीने होतात. यामुळे नोटाबंदीचा सर्वाधिक फटका शेतकºयांना बसला, तसेच इतर कंपन्यांनी लॉबिंग करून जीएसटीतील करप्रणालीत बदल करून घेतले.
आपली उत्पादने त्यांनी कमी करप्रणालीत टाकली; पण शेतकºयांना अशी लॉबिंग करता आली नाही.
कृषी क्षेत्रात लागणारी सर्व यंत्रे, साहित्य, खत, बियाणे यावरील जीएसटीत जास्त कर लावण्यात आल्याने त्याचा फटकाही शेतकºयांना बसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी
अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समितीचे व्ही.एम. सिंग म्हणाले, शेतकºयांच्या प्रश्नासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे, यासाठी देशातील सर्व शेतकरी संघटना व ३२ राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत.
१० मे रोजी देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांत निवेदन देण्यात येणार आहे. याद्वारे केंद्र सरकारला विशेष अधिवेशन घेण्यास आम्ही भाग पाडू.
या अधिवेशनात दोन विधेयक मांडण्यात येतील, यात १) शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी २) स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, याचा समावेश असणार आहे.