ईडीची नोटीस आल्याची चर्चा; जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी स्पष्टच सांगितले...
By विकास राऊत | Published: May 8, 2023 02:45 PM2023-05-08T14:45:18+5:302023-05-08T14:45:55+5:30
तत्कालीन मनपा प्रशासक म्हणून मला चौकशीसाठी ईडीकडून नोटीस येईलच असेही जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी सांगितले
छत्रपती संभाजीनगर: तत्कालीन मनपा आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांना ईडी ने नोटीस बजावली, अशी चर्चा जिल्हा प्रशासनासह पालिका व राजकीय वर्तुळात सोमवारी सकाळीच सुरू झाली. मात्र, अद्याप ईडीकडून कुठलीही नोटीस आली नसल्याचे जिल्हाधिकारी पांडेय यांनी स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान आवास योजना घोटाळा प्रकरणाची ईडीकडे सध्या चौकशी सुरू आहे. यात १९ कंत्राटदारवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पांडेय यांच्या काळात योजनेच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. दरम्यान जिल्हाधिकारी पांडेय यांना संपर्क केला असता, त्यांनी ईडीची नोटीस आली नसल्याचे स्पष्ट केले. ज्या दिवशी नोटीस येईल, त्यादिवशी सांगेल. तत्कालीन मनपा आयुक्त म्हणून मला ईडी बोलावेलच, असेही त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
काय आहे पंतप्रधान आवास योजना घोटाळा प्रकरण
या याेजनेच्या कामासाठी निविदा भरताना तीन कंत्राटदारांनी रिंग केल्याचे उघडकीस आले आहे. एकाच लॅपटॉपच्या आयपी ॲड्रेसवरून निविदा भरण्यात आल्याचे समजताच महापालिका प्रशासनाने सिटीचौक पोलिस ठाणे गाठले. समरथ कन्स्ट्रक्शन, इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस, जग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेस या कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या भागीदारांविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. या कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेचा भंग केला, तसेच आर्थिक कुवत नसताना पालिकेची फसवणूक केली. त्यामुळे पालिकेचा घरकुल प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. या प्रकरणात सध्या ईडी देखील चौकशी करत आहे.
आवास योजनेचा प्रवास...
समरथ मल्टीविज इंडिया, पुणे येथील सिद्धार्थ प्राॅपर्टीज, नवनिर्माण कन्स्ट्रक्शन यासह चार कंपन्यांनी निविदा भरली होती. ४० हजार घरांसाठी चार हजार कोटींचा हा घरकुलाचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पडेगाव, तीसगाव, हर्सूल, सुंदरवाडी, चिकलठाणा या ठिकाणची १२८ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२२ पूर्वी तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी निविदा अंतिम करून त्यास राज्य सरकारची मंजुरी घेत केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल केला. केंद्र सरकारच्या समितीने ३० मार्च २२ रोजी घरकुल प्रकल्पाला मान्यता दिली होती; परंतु समरथ कन्स्ट्रक्शनने बँक गॅरंटी भरण्यास असमर्थता दर्शविली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर समरथ कंपनीने पडेगाव येथील घरकुल प्रकल्पासाठी बँक गॅरंटी भरली. चारपैकी एक कंपनी अपात्र ठरली होती.