‘सीईओं’ना नोटीस बजावण्याची सूचना

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात दोन वर्षांपासून निधी पडून असतानादेखील अनुदानित वसतिगृहांना निधी देण्यास दिरंगाई केल्याचे प्रकरण जास्तच चिघळले असून, समाजकल्याण सचिवांनी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यासंबंधी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना सूचना दिल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात दोन वर्षांपासून निधी पडून असतानादेखील अनुदानित वसतिगृहांना निधी देण्यास दिरंगाई केल्याचे प्रकरण जास्तच चिघळले असून, समाजकल्याण सचिवांनी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना नोटीस बजावण्यासंबंधी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांना सूचना दिल्या आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, जिल्ह्यात ५५ अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृह चालकांनी अनुदानासाठी सातत्याने समाजकल्याण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. निवेदने दिली. पाठपुरावा केला; पण तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा व तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी सचिन मडावी यांनी अनुदान वाटप केले नाही. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत गेल्या वर्षाची १ कोटी ८० हजार रुपये व चालू वर्षात ७० हजार रुपयांची अनुदानाची रक्कम पडून आहे; परंतु त्रयस्थ अधिकाºयांकडून चौकशीचा बनाव करीत या अधिकाºयांनी अनुदान वाटप केले नाही. शासन निर्णयानुसार वसतिगृहांची तपासणी न करता जून-जुलैमध्ये ६० टक्के अनुदान वितरित करावे व नोव्हेंबरनंतर वसतिगृहांची तपासणी करून ४० टक्के अनुदान वितरित करणे बंधनकारक आहे; मात्र शासन निर्णयाला बगल देत वसतिगृहचालकांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी तपासणीचा बनाव करण्यात आला.
यासंदर्भात वसतिगृहचालक संघटनेचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे व सचिव भीमराव हत्तीअंबिरे यांनी समाजकल्याण विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली. प्राप्त तक्रारीनुसार सचिवांनी याप्रकरणी समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत जि.प. समाजकल्याण विभागात जाऊन स्वतंत्र चौकशी केली. त्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेदमुथा व तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी मडावी व लेखा विभागातील कारकून काकडे यांची चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल पाठविण्याचे आदेश समाजकल्याण सचिवांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांना दिले होते; मात्र अद्यापपर्यंत जि.प.कडून चौकशी अहवाल पाठविण्यात न आल्यामुळे समाजकल्याण अधिकारी मडावी यांना दोषी धरून त्यांना कारणेदर्शक नोटीस बजावण्यात आली, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे ग्रामविकास विभागांतर्गत येत असल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासंबंधी समाजकल्याण आयुक्तांनी सूचना दिल्या आहेत.