अवमान याचिकेच्या अनुषंगाने ‘त्या’ शैक्षणिक संस्थाचालकांना नोटीस

: विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्यास नकार दिल्यामुळे दाखल झालेल्या ‘अवमान याचिके’च्या अनुषंगाने चिकलठाणा येथील स्वामी विवेकानंद अकॅडमी आणि महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, या शैक्षणिक संस्थेचे चालक डॉ. विश्वनाथ कराड आणि मेजर जी. के. घुगे यांच्यासह एकूण सात पदाधिका-यांना ‘न्यायालयाच्या अवमानाची’ नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या.मंगेश पाटील यांनी दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्यास नकार दिल्यामुळे दाखल झालेल्या ‘अवमान याचिके’च्या अनुषंगाने चिकलठाणा येथील स्वामी विवेकानंद अकॅडमी आणि महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, या शैक्षणिक संस्थेचे चालक डॉ. विश्वनाथ कराड आणि मेजर जी. के. घुगे यांच्यासह एकूण सात पदाधिका-यांना ‘न्यायालयाच्या अवमानाची’ नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या.मंगेश पाटील यांनी दिले आहेत.
खंडपीठाची नोटीस जारी झालेल्यांमध्ये स्वामी विवेकानंद अकॅडमीचे डॉ. सुरेश घैसास, प्रा. एच. एम. गणेशराव आणि वृंदा एस. पाठक (सर्व राहणार पुणे) यांचा तसेच महाराष्ट्र पब्लिक स्कूलचे नीलाक्षी गंगाधर घुगे आणि मुख्याध्यापिका माधुरी लक्ष्मीकांत दौंड यांचाही समावेश आहे.
राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे सर्वव्यापीकरण व प्रसार करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे शपथपत्र देणाºया शिक्षण संस्थांना विनाअनुदान तत्त्वावर शाळा चालविण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. या शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांची संख्या मोठी आहे. शासकीय व अनुदानित शाळेतील कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जातात. मात्र विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना एकसमान काम करूनही समान वेतन दिले जात नाही. त्याविरोधात महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद अकॅडमी यांच्यासह विविध शाळेतील शिक्षकांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने नोटीस बजावल्यानंतर शिक्षण विभागाने संबंधित कायद्यात व नियमात बदल करून विधिमंडळाच्या संमतीने विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू केले. यावरून वेतनाच्या फरकाची रक्कम निश्चित करून ती सहा महिन्यांत अदा करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून अनिल काळे व छाया दवे यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे.