आता नाही तर जन्मभर पाणी नाही; समांतर जलवाहिनीसाठी पैसे देणार : मुख्यमंत्री

ही योजना एका कॅन्सरग्रस्त पेशंटसारखी झाली आहे. महापालिकेनेही त्यादृष्टीनेच पाऊल उचलावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प मागील काही वर्षांपासून खितपत पडला आहे. हा प्रकल्प आता झाला नाही, तर जन्मभर होणार नाही, त्यामुळे लवकर निर्णय घ्या, मी अजिबात त्यात हस्ताक्षेप करणार नाही. निर्णय तुम्ही आणि कंपनी दोघांनाच बसून घ्यावा लागणार आहे. योजनेसाठी लागतील तेवढे पैसे देण्याची सरकारची तयारी आहे. ही योजना एका कॅन्सरग्रस्त पेशंटसारखी झाली आहे. महापालिकेनेही त्यादृष्टीनेच पाऊल उचलावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महापालिका आयुक्त- सर दोन वर्षांपूर्वी योजना रद्द केली, योजनेचे काम करणारी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. न्यायालयात कंपनीने योजना पुनर्जीवित करण्यासाठी अर्ज केला. त्यानुसार आम्ही सर्वसाधारण सभेत अटींसह ठराव घेऊन शासनाकडे पाठवून दिला.

शहर विकास आराखड्याचे काय?
फडणवीस यांनी शहर विकास आराखड्याचाही आढावा घेतला. मागील तीन वर्षांपासून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणात प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी त्वरित लक्ष घालून मार्ग काढावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. आ. जलील यांनी विकास आराखड्यात मनपा प्रशासनाचे काही देणे-घेणे नाही, तरीही वकिलांच्या फीबाबत मनपाच्या तिजोरीतून दीड कोटी रुपये देण्यात आल्याचा गौफ्यस्फोट केला. महापौरांनी खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. विद्यमान महापौर घोडेले यांनी आपला याच्याशी संबंध नसल्याचे सांगत खुलासा केला नाही. यानंतर शहरातील अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याच्या मुद्यावरही चर्चा करण्यात आली. महापालिकेने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, कमीत कमी शास्ती लावून घरे नियमित करावीत. शहरातील टीडीआर प्रकरणांच्या चौकशीसाठी एक रजिस्टर राज्य शासनाकडे नेण्यात आले आहे. या रजिस्टरमुळे कामकाज ठप्प झाल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी रजिस्टर त्वरित देण्याचे आदेश दिले.

सभापती कचऱ्याला लवकर मंजुरी द्या
कचरा प्रश्नात मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. आयुक्तांनी निविदा प्रक्रियांची माहिती दिली. स्थायी समितीकडे संपूर्ण कचरा उचलण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीस स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी सभापतींना लवकर मंजुरी द्या, असे आदेशित केले. वेळ वाया घालवू नका, अशा शब्दात कानही टोचले.

रस्त्यांच्या कामांवरून तू तू मैं मैं...
१५० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांचाही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. मनपा आयुक्तांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी असल्याचे सांगितले. यावेळी आ. इम्तियाज जलील यांनी कामे अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा जास्त आणि ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांना देण्यात येत असल्याचे सांगितले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी विरोधक यात खोडा घालत असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी ही कामे सार्वजनिक बांधकामकडे देण्याचा मुद्याही समोर केला. महापौरांनी महापालिकेवर असा अविश्वास दाखविलेला चालणार नाही, असे नमूद केले.

भूमिगतची योजना तीन महिन्यांत पूर्ण करा
आयुक्त- भूमिगत गटार योजनेत ८० टक्के काम पूर्ण झाले. ३ एसटीपी तयार आहेत. १०३ पैकी ८० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. निधीमुळे कंत्राटदार पुढील काम करण्यास तयार नाही.
महापौर- योजनेतील व्याजाचे पैसे आम्हाला वापरण्याची मुभा द्यावी. १८ खेडी, गुंठेवारीतही काम करण्यास परवानगी द्यावी.
मुख्यमंत्री- व्याजाचा निधी वापरण्यास हरकत नाही. मनपाचा वाटा म्हणून तो तुम्ही टाकू शकता. आॅरिक सिटीला प्रकिया केलेले पाणी देणार होते, त्याचे काय झाले?
महापौर- सर... ते फ्रीमध्ये मागत आहेत. डी.एम.आय.सी.ने महापालिकेला काही तरी पैसे दिले पाहिजे.
मुख्यमंत्री- अगदी बरोबर आहे. फुकटात कसे पाणी देणार... त्यापेक्षा रस्त्यावर टाकलेले बरे...
आयुक्त- सर योजनेमुळे शहरातील सर्व नाले कोरडे होत आहेत.
आ. जलील- चुकीची माहिती देऊ नका, एकही नाला कोरडा नाही. पूर्वीसारखेच घाण पाणी आजही वाहत आहे.
मुख्यमंत्री- तपासून घ्या, नाल्यांमधून दूषित पाणी वाहने चुकीचे आहे.
महापौर- सर काही ठिकाणी जोडणी बाकी असल्याने ही परिस्थिती आहे.
मुख्यमंत्री- योजना तीन महिन्यांमध्ये पूर्ण करा.
आ. सावे- सर... योजनेतील कंत्राटदाराला अतिरिक्त पैसे देण्यात आले आहेत. रस्ते खोदून ठेवले, पॅचवर्कच केले नाही.
मुख्यमंत्री- तपासून घ्या, कंत्राटदाराकडून काम होत नसेल तर दुसरा कंत्राटदार नेमून काम पूर्ण करा.

समांतर प्रश्नी चर्चा 
मुख्यमंत्री- किती वेळ लागेल, कंपनीसोबत वाटाघाटी कधी करणार, ते सांगा. तुम्ही लादलेल्या अटी त्यांना मान्य नाहीत. (महापौरांचा मध्येच हस्ताक्षेप)
महापौर- सर सॉरी टू डिस्टर्ब... योजनेतील फरकाची रक्कम २६८ कोटी होत आहे. जीएसटीची रक्कमही यात आहे. शासन आणि कंपनीने अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आम्हाला...
मुख्यमंत्री- पैसे कितीही लागू द्या हो... योजना होणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही एक लक्षात घ्या, योजना कॅन्सरग्रस्त पेशंटसारखी झाली आहे. त्याला केमोथेरपीची गरज आहे. तुमच्या अटी प्रॅक्टिकल नाहीत. आपल्याला पेशंट बरा करायचा आहे. आता नाही केले तर जन्मभर पाणी मिळणार नाही, या शहराला. कंपनी आणि तुम्ही सोबत बसा व निर्णय घ्या. मी अजिबात हस्तक्षेप करणार नाही. हे माझे काम नाही. तुमचे काम आहे. प्रस्ताव अंतिम करून आमच्याकडे पाठवा. योजनेचे स्वरूप नंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तपासून घ्या.