आता म्हणा ‘छत्रपती संभाजीनगर’ महापालिका; जिल्ह्याबाबत अधिसूचना, हरकती, सूचनांसाठी २७ मार्चपर्यंत मुदत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 28, 2023 06:56 AM2023-02-28T06:56:25+5:302023-02-28T06:57:28+5:30
शहराचे नाव बदलले, तरी महापालिकेचे नाव जुनेच होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्यात आल्यानंतर, आता महापालिकेचेही नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर महापालिका’ असे करण्यात आले आहे, तर जिल्हा, तालुका व मंडळाबाबत महसूल व वनविभागाने अधिसूचना काढली आहे.
शहराचे नाव बदलले, तरी महापालिकेचे नाव जुनेच होते. प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी प्रशासकीय ठराव मंजूर करून ‘छत्रपती संभाजीनगर महापालिका’ असा बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला होता. राज्याच्या नगरविकास विभागाने सोमवारी त्यास मंजुरी दिली.
सूचना, हरकती मागवल्या
जिल्हा, तालुका व मंडळाच्या नावाबाबत महसूल व वनविभागाने सोमवारी अधिसूचना काढली असून, हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी २७ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा बदल विभागीय आयुक्तालयापासून होणार आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाला तालुका, मंडळ, सज्जापर्यंत नावातील बदल करावा लागेल. सरकारी वेबसाइट्स, अभिलेखांवर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असा उल्लेख सुरू होईल.
स्थगितीची मागणी हायकाेर्टाने फेटाळली
औरंगाबाद व उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलून अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर व धाराशीव करण्याबाबत केंद्र सरकारने २४ फेब्रुवारीला मंजुरी दिल्यावर राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
n या शहरांची नावे बदलण्यापूर्वी सरकारने हरकती व सूचना न मागविताच परस्पर निर्णय घेतल्याने हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.
n राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, शहराचे नामांतर करण्यास हरकती व सूचना मागवण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, महसूल विभागाच्या दप्तरी शहरांची नावे बदलण्यासाठी सरकारने २७ मार्चपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
n स्थगितीला अंतरिम आदेश देण्याची मागणी मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सरकार दप्तरी शहराचे बदलेले नाव आणि बाहेर वेगळे नाव वापरल्यामुळे गोंधळ उडेल, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २७ मार्च रोजी ठेवली.