औरंगाबादच्या समांतर जलवाहिनीसाठी आता शनिअमावास्येचा मुहुर्त

समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीची हकालपट्टी करणारे ११५ नगरसेवक मागील काही दिवसांपासून पुन्हा कंपनीला आणण्यासाठी ‘रेड कार्पेट’ अंथरूण बसले आहेत. २४ जुलैपासून कंपनीचा एकही अधिकारी राजकीय मंडळींना भेटण्यासाठी येण्यास तयार नाही. सर्वसाधारण सभेत मंजुरी द्यायची तर द्या अन्यथा नका देऊ, अशी ताठर भूमिका कंपनीने घेतल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सोमवारी दिवसभर ‘समांतर’वर चर्चा न घेता सभेत निव्वळ चालढकल करण्यात आली. समांतरसाठी शनिवारी ११ आॅगस्ट रोजी पुन्हा सभा घेण्याचे रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आले.

ठळक मुद्देकंपनीचा ‘दूत’ येईना : आता ११ आॅगस्ट रोजी पुन्हा सर्वसाधारण सभा; महापालिका प्रशासनाची कंपनीकडून कोंडी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीची हकालपट्टी करणारे ११५ नगरसेवक मागील काही दिवसांपासून पुन्हा कंपनीला आणण्यासाठी ‘रेड कार्पेट’ अंथरूण बसले आहेत. २४ जुलैपासून कंपनीचा एकही अधिकारी राजकीय मंडळींना भेटण्यासाठी येण्यास तयार नाही. सर्वसाधारण सभेत मंजुरी द्यायची तर द्या अन्यथा नका देऊ, अशी ताठर भूमिका कंपनीने घेतल्याने महापालिकेच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सोमवारी दिवसभर ‘समांतर’वर चर्चा न घेता सभेत निव्वळ चालढकल करण्यात आली. समांतरसाठी शनिवारी ११ आॅगस्ट रोजी पुन्हा सभा घेण्याचे रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आले.
औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी चांगले काम करीत नसल्याच्या आरोपावरून आॅक्टोबर २०१६ मध्ये महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहाने कंपनीची हकालपट्टी केली. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या शिवाय लवादाकडेही दावा दाखल केला. महापालिका प्रशासनाची चारही बाजूने कंपनीने कोंडी करून ठेवली आहे. मागील महिन्यात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा काम करण्यासाठी अटी व शर्र्तींचा प्रस्ताव मांडला. मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी कंपनीच्या अटी-शर्र्तींसह प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी सभेसमोर ठेवला आहे. मागील दोन सर्वसाधारण सभांमध्ये समांतर जलवाहिनीच्या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
समांतरचे पाणी नेमके कुठे मुरत आहे, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’प्रतिनिधीने केला असता काही खळबळजनक बाबी समोर आल्या. समांतर जलवाहिनी योजना पुन्हा राबवायची की नाही याचा निर्णय ‘मातोश्री’ घेईल, असे सेनेतर्फे जाहीर करण्यात आले. मात्र, कंपनीचा एकही अधिकारी ‘मातोश्री’ सोडा; महापालिकेतही फिरकला नाही. १२०० कोटी रुपयांच्या योजनेला सहजासहजी मंजुरी कशी द्यावी, असा प्रश्न स्थानिक राजकीय मंडळींना पडला आहे. कंपनीचे अधिकारी भेटीला येण्यास अजिबात तयार नाहीत. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून सर्वसाधारण सभेत या विषयाची टोलवाटोलवी सुरू आहे. २४ जुलै रोजीच्या सभेत ‘समांतर’वर स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निश्चित झाले. सोमवारी (६ आॅगस्ट) स्वतंत्र सभा बोलावण्यात आली तरीही समांतरवर अजिबात चर्चा झाली नाही. रात्री उशिरापर्यंत सर्वसाधारण सभा चालविण्यात आली. त्यानंतर आता ११ आॅगस्ट रोजी समांतरवर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे महापौरांतर्फे घोषित करण्यात आले.
दिल्लीतून प्रचंड दबाव
४औरंगाबाद युटिलिटी कंपनीशी निगडित आणखी एका मोठ्या कंपनीचे मालक भाजपचे खासदार आहेत. त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीतील आपले राजकीय वजन वापरून कंपनीचे काम पुन्हा सुरू करावे, यासाठी राज्य शासनावर दबाव आणला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईत समांतरसंदर्भात बैठक घेतली. बैठकीत कंपनीचे अधिकारी, औरंगाबाद शहरातील सर्वपक्षीय आमदार उपस्थित होते. या बैठकीत कंपनीने न्यायालयाच्या बाहेर मनपासोबत तडजोड करावी, असा निर्णय घेण्यात आला.
कायद्याच्या कचाट्यात मनपा
४एकीकडे कंपनीने न्यायालयाच्या बाहेर तडजोड करण्यासाठी संमती दिली. दुसरीकडे न्यायालयात तडजोडीचा अर्ज न देता भविष्यात काम करण्यासाठी मनपाने आपल्या अटी-शर्ती मान्य कराव्यात, असा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव पाहून मनपा प्रशासनाच्या पायाखालची वाळूच घसरली होती. घाईघाईत कंपनीने मांडलेला प्रस्ताव आणून आयुक्तांनी थेट सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला.
प्रमाणिक इच्छाच नाही...
४शहरातील १५ लाख नागरिकांना दररोज पाणी मिळावे, जायकवाडीहून कसेबसे करून मोठ्या प्रमाणात पाणी आणण्यासाठी यंत्रणा उभारावी ही प्रमाणिक इच्छा मनपाची नाही. भविष्यात कंपनीला शहरात मनपाने आणले तर कंपनी सेवा देण्याऐवजी उलट व्यवसायच करणार आहे. चार वर्षे पाणीपट्टी न वाढविता दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढविणार आहे. आज नागरिकांना ४ हजार रुपये पाणीपट्टी द्यावी लागत आहे. कंपनीला नंतर दहा हजार रुपये किमान पाणीपट्टी देण्याची वेळ येईल. कंपनीच्या या जाचक अटीकडे लोकप्रतिनिधी अजिबात लक्ष द्यायला तयार नाहीत.