आता खंडपीठानेच नेमली पाणी समिती; येत्या ६ महिन्यांत औरंगाबादला पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा

शहराचा पाणी प्रश्न धसास लावण्यासाठी समिती नियुक्तीचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

औरंगाबाद : येत्या ६ महिन्यांत शहराला पुरेसा पाणीपुरवठा होण्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर देखरेख ठेवण्याकरिता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी शुक्रवारी (दि.२२) दिले.

पुढील ६ महिने या समितीचे अध्यक्ष बदलणार नाहीत. जनहित याचिकेतील सर्व शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख आणि न्यायालयाचे मित्र ॲड. सचिन देशमुख हे समितीचे सदस्य असतील. समितीची पहिली बैठक २९ जुलै रोजी घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. या समितीने दर १५ दिवसांनी बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या पूर्णत्वात येणाऱ्या तांत्रिक व इतर बाबींवर आपसात चर्चा करून मार्ग काढावा. या बैठकीचा अहवाल तिसऱ्या दिवशी खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

शहरातील सुमारे १७ लाख लोकांना पुरेसा व पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी जायकवाडी ते औरंगाबादपर्यंतची जलवाहिनी टाकण्याची १,६८० कोटींची नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाली आहे. विविध तांत्रिक अडचणींमुळे कामाला हवी तशी गती नसल्यामुळे खंडपीठाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरात एक ते दीड लाख बेकायदा नळ जोडण्या असल्याची बाब सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आली. त्यावर महापालिकेने बेकायदा नळ जोडण्या तोडण्याची कारवाई करण्याचे आणि प्रकल्पात अडचण निर्माण करणाऱ्या सीएनजीच्या पुरवठादारास प्रतिवादी करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने दिले. आता या जनहित याचिकेवर १ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाचे मित्र सचिन देशमुख, मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वकील विनोद पाटील, सीएनजीतर्फे ॲड. अनिल बजाज, मनपाकडून ॲड. संभाजी टोपे, याचिकाकर्ते अमित मुखेडकर व केंद्राकडून असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार काम पाहत आहेत.