आता प्रतिबंधित पदार्थावरील पोलिसांच्या कारवाईतले नमुने अन्न-औषधी प्रशासन स्वीकारणार नाही
By सुमित डोळे | Updated: January 24, 2025 17:40 IST2025-01-24T17:38:34+5:302025-01-24T17:40:05+5:30
अन्न व औषधी प्रशासनाने याबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे पोलिसांच्या परस्पर कारवाईला आळा बसणार आहे.

आता प्रतिबंधित पदार्थावरील पोलिसांच्या कारवाईतले नमुने अन्न-औषधी प्रशासन स्वीकारणार नाही
छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिबंधित पदार्थांच्या कारवाईत पोलिस विभागाने तपासणीसाठी पाठवलेले कुठल्याही प्रकारचे नमुने आता अन्न व औषधी प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत स्वीकारले जाणार नाहीत. राज्याच्या सहआयुक्तांनी जारी केलेल्या या परिपत्रकामुळे मोठे अर्थकारण असलेल्या गुटखा व अन्य पदार्थांवरील पोलिसांच्या परस्पर होणाऱ्या कारवाईचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
शरीरास अपायकारक असलेल्या अनेक पदार्थांच्या विक्रीवर शासनाचे निर्बंध आहेत. यात प्रामुख्याने गुटखा, सुगंधी तंबाखू, आंतरराष्ट्रीय सिगारेट्सचा समावेश आहे. त्यासोबतच भेसळयुक्त पदार्थांवरदेखील अन्न व औषधी प्रशासनाने कारवाई करणे अपेक्षित असते. अशा कारवायांसाठी दोन्ही विभाग एकमेकांवर अवलंबून आहेत. मात्र, अनेकदा पोलिस विभाग परस्पर कारवाया करून जप्त केलेले पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी अन्न व औषधी प्रशासनाला पाठवतात. आता मात्र अन्न व औषधी प्रशासनाने याबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे पोलिसांच्या परस्पर कारवाईला आळा बसणार आहे.
नेमके काय म्हटलेय पत्रात
राज्याच्या सहआयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्या विभागाच्या प्रयोगशाळेत केवळ अन्न व सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष कार्यवाहीतून घेतलेले प्रतिबंधित नमुनेच स्वीकारले जातील. पोलिस विभागाच्या कारवाईत घेतलेले कुठल्याही प्रकारचे नमुने स्वीकारले जाणार नाहीत.
परस्पर कारवायांवर निर्बंध
गुटखा, सुगंधित तंबाखूचे पोलिस विभागात मोठे अर्थकारण चालते. नियमाप्रमाणे प्रतिबंधित पदार्थांवर कारवाईदरम्यान अन्न व औषधी विभागाचे अधिकारी उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. शिवाय, त्यांनीच नमुने जप्त करून गुन्ह्यात फिर्यादीदेखील तेच असावेत, असा नियम आहे. मात्र, अनेकदा राज्यात अनेक ठिकाणी पोलिस विभाग परस्पर कारवाई करून ऐवज जप्त करते. अन्न व औषधी विभागाचे अधिकारी उपलब्ध झाले नाही, रात्री माहिती मिळाल्याने कारवाई केली, अशी नानाविध कारणे दिली जातात. हे प्रकार ग्रामीण भागात अधिक घडतात. याबाबत अन्न व औषधी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पाेलिसांच्या अर्थपूर्ण उद्देशाच्या मनमानी कारवायांवर आळा बसविण्यासाठीच हे निर्बंध आणल्याचे बोलले जात आहे.