आता वॉर्ड अधिका-यांची परीक्षा

मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कर्मचारी दिल्यानंतरही वसुली न वाढल्यास आऊटसोर्सिंगच्या कर्मचा-यांना घरी पाठवून वॉर्ड अधिका-यांवरच कारवाईचा बडगा प्रशासन उगारणार आहे.

मुजीब देवणीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कर्मचारीच नाहीत, अशी ओरड मागील काही वर्षांपासून वॉर्ड अधिकारी करीत होते. महापालिकेने आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयाला १० वसुली कर्मचारी दिले आहेत. पुढील सहा महिन्यांत वॉर्ड अधिका-यांना वसुलीचा उच्चांक गाठण्याची संधी प्राप्त करून देण्यात आली आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी कर्मचारी दिल्यानंतरही वसुली न वाढल्यास आऊटसोर्सिंगच्या कर्मचा-यांना घरी पाठवून वॉर्ड अधिका-यांवरच कारवाईचा बडगा प्रशासन उगारणार आहे.
मागील काही महिन्यांपासून मालमत्ता कराची वसुली तळाला पोहोचली आहे. १ एप्रिल ते आॅक्टोबर अखेरपर्यंत फक्त ३८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. यंदा वसुलीचे उद्दिष्ट २७० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. आॅक्टोबर ते मार्च या सहा महिन्यांत वसुली मोठ्या प्रमाणात करावी लागणार आहे. मनपाने केलेल्या आऊटसोर्सिंगमुळे दरमहा १४ लाख ४० हजार रुपयांचा खर्च तिजोरीवर पडणार आहे. हा खर्च वार्षिक गृहीत धरल्यास १ कोटी ७२ लाखांपर्यंत जात आहे. खर्चाच्या तुलनेत १०० पट अधिक वसुली करणे मनपाला गरजेचे आहे. मनपाने आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून नेमलेल्या ९६ कर्मचा-यांपैकी ९० जणांना वॉर्ड कार्यालयात पाठविण्यात आले आहे. प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयाला दहा कर्मचारी वसुलीसाठी दिले आहेत. दर महिन्याला या कर्मचा-यांचा आढावा करमूल्य निर्धारण अधिकारी वसंत निकम घेणार आहेत. प्रत्येक
वॉर्ड अधिका-याला वसुलीसंदर्भात नव्याने सूचना देण्यात आल्या
आहेत. वसुलीसाठी कर्मचारी दिल्यानंतरही मालमत्ता करात सुधारणा न झाल्यास वॉर्ड अधिका-यांवरच कारवाईचा बडगा उगारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सादर करण्यात येणार आहे.