आता ‘ग्रीन’ यादीतील नावाची चिंता..!

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीस पात्र शेतक-यांच्या नावांची हिरवी (ग्रीन), कागदपत्रांमधील त्रुटी असलेल्या शेतक-यांची पिवळी (येलो) आणि तात्पुरत्या अपात्र शेतक-यांची लाल (रेड) यादी संगणकाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे.

कर्जमाफी योजना : महिनाभरात पात्र शेतक-यांना मिळणार लाभ
बाबासाहेब म्हस्के/जालना : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीस पात्र शेतक-यांच्या नावांची हिरवी (ग्रीन), कागदपत्रांमधील त्रुटी असलेल्या शेतक-यांची पिवळी (येलो) आणि तात्पुरत्या अपात्र शेतक-यांची लाल (रेड) यादी संगणकाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतक-यांना आता ग्रीन यादीत नाव शोधण्यासाठी शेतक-यांना बँकेसह तालुका समितीकडे चकरा माराव्या लागणार आहेत. शिवाय ग्रीन यादीत आपले नाव असावे, याचीही चिंता लागली आहे.
दिवाळीच्या मुहुर्तावर राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत पात्र शेतक-यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील दोन लाख पंधरा हजार कुटुंबांतील तीन लाख ९७ हजार शेतक-यांनी आॅनलाईन अर्ज भरले आहेत. अर्ज भरलेल्या शेतक-यांच्या गावनिहाय याद्या तयार करून त्याचे चावडीवाचन पूर्ण करण्यात आले. बँकांनाही आपल्याकडील कृषी कर्जदार शेतकºयांची संपूर्ण आॅनलाईन भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी तीन लाख १२ हजार शेतक-यांची माहिती आॅनलाईन भरली आहे. आॅनलाईन भरलेले अर्ज आणि बँकांनी कर्जदार शेतकºयांची आॅनलाईन भरलेली माहिती याचे आधारकार्ड, खाते क्रमांक व अन्य माहितीच्या आधारे संगणकाद्वारे एकत्रीकरण करून सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने ग्रीन, येलो आणि रेड अशा तीन याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. ग्रीन यादीत कर्जमाफीस तात्पुरते पात्र, येलो यादीत अर्ज भरताना कागदपत्रातील त्रुटींमुळे प्रलंबित शेतकºयांची नावे, तर रेड यादीत कर्जमाफीस तात्पुरत्या अपात्र शेतक-यांची नावे आहेत. या याद्या बँकेत पाहण्यास उपलब्ध होणार आहेत. येलो व रेड यादीतील शेतक-यांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता केल्यास त्यांची नावे ग्रीन यादीत समाविष्ट करण्याचा अंतिम निर्णय तालुका समितीला घेता येणार आहे. एकूणच कर्जमाफी योजना पारदर्शी पद्धतीने राबविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होताना दिसत आहेत.
---------------
तालुका समितीची भूमिका महत्त्वाची
कर्जमाफीची ग्रीन यादी तयार करण्यासाठी तालुकानिहाय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तहसीलदार या समितीचे अध्यक्ष असून, बँक आणि सहायक निबंधक कार्यालयातील अधिकारी सदस्य आहेत. कर्जमाफीस पात्र शेतक-यांच्या अंतिम यादीला मान्यता देण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. या समितीला स्वतंत्र ‘लॉगीन आयडी’ देण्यात आले आहेत. पात्र शेतक-यांची ग्रीन यादी तयार करण्यापूर्वी आवश्यक सर्व बाबींची बारकाईने तपासणी करण्यात येणार आहे. आॅनलाईन चुकीची माहिती भरलेली असल्यास ग्रीन यादीतील एखाद्या शेतक-याचे नाव रेड यादीत जाऊ शकते. पात्र असतानाही एखाद्या शेतकºयाचे नाव तात्पुरत्या येलो आणि रेड यादीत असेल तर अशा शेतकºयांनी आवश्यक सर्व बाबींची पूर्तता केल्यास त्याचे नाव ग्रीन यादीत घेण्याचा अधिकार तालुका समितीला आहे. तालुका समितीकडून समाधान न झाल्यास शेतक-यांना जिल्हा व विभागीय पातळीवरील समितीकडे दाद मागता येणार आहे.