मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब; औरंगाबाद महापालिकेत नगरसेवकांची संख्या १२५ ते १३० पर्यंत जाणार

Aurangabad Municipal Corporation: लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग लक्षात घेतला तर भविष्यात औरंगाबादची लोकसंख्या १४ ते १६ लाखांच्या आसपास येईल. एवढ्या लोकसंख्येसाठी १२६ किमान आणि जास्तीत जास्त १५६ नगरसेवक करता येईल.

- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत ( Cabinet Meeting ) राज्यातील महापालिका आणि नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेतला. कोरोना संसर्गामुळे २०२१ मध्ये जनगणना झाली नाही. लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग लक्षात घेऊन प्रत्येक ठिकाणी १७ टक्के सदस्यवाढीला मुभा देण्यात आली. या निर्णयामुळे औरंगाबाद महापालिकेतही (Aurangabad Municipal Corporation) सदस्यसंख्या १७ टक्के वाढणार आहे. सध्या औरंगाबाद महापालिकेत सदस्य संख्या ११५ असून, भविष्यात सदस्य संख्या १२५ ते १३० पर्यंत वाढणार आहे( corporators in Aurangabad Municipal Corporation will increase) .

लोकसंख्या वाढीनुसार महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये बदल करण्यात येतो. मागील अनेक वर्षांपासून महापालिका अधिनियमात बदल करण्यात आला नव्हता. महाविकास आघाडी सरकारने मागील काही दिवसांपासून राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपरिषदांमधील सदस्यसंख्या वाढविण्याचा फेरविचार सुरू केला. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजूरही करण्यात आला. या प्रस्तावाला राज्यपालांची मंजुरी लागेल. त्यानंतर कायदा तयार होईल. या निर्णयाचा औरंगाबाद महापालिकेवर कसा प्रभाव पडेल यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेगवेगळ्या तज्ज्ञांसोबत चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद महापालिका सध्या ११५ नगरसेवक डोळ्यासमोर ठेवून प्रभाग रचनेवर काम करीत आहे. त्यासाठी १२ लाख २८ हजार ०३२ लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली होती. २०२१ मध्ये जनगणना झाली नाही. लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग लक्षात घेतला तर भविष्यात औरंगाबादची लोकसंख्या १४ ते १६ लाखांच्या आसपास येईल. एवढ्या लोकसंख्येसाठी १२६ किमान आणि जास्तीत जास्त १५६ नगरसेवक करता येईल. सदस्य वाढ १७ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असेही शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेत भविष्यात १२५ ते १३० सदस्य राहतील.

‘लोकमत’चे वृत्त खरे ठरले
महाराष्ट्र शासन राज्यातील महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढविणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रकाशित केले होते. बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सदस्य वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ‘लोकमत’ने दिलेले वृत्त तंतोतंत खरे ठरले.

नवीन निर्णयानुसार प्रभाग रचना?
महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर राज्यपालांची सही महत्त्वाची आहे. सध्या राज्यातील काही महापालिकांमध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. शासनाच्या नवीन नियमाप्रमाणे जुन्या सदस्य संख्येनुसार प्रभाग रचना तयार होणार नाही. नवीन वाढीव सदस्यांच्या अनुषंगाने प्रभाग तयार होतील, असेही सूत्रांनी सांगितले.