महानगरपालिकेचे मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ४५० कोटींचे वसुली ९४ कोटीच

यंदा वसुलीकडे लक्ष देण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच वेळ नाही.

ठळक मुद्देअकार्यक्षम प्रशासनाचा उत्तम नमुना

औरंगाबाद : दिवाळखोरीत अडकलेल्या महापालिकेला बाहेर काढण्याचे काम प्रशासनालाच करावे लागणार आहे. यासाठी मार्च महिना हा सर्वोत्तम असतो. या महिन्यात मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी सर्वाधिक भर देण्यात येतो. यंदा वसुलीकडे लक्ष देण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच वेळ नाही. त्यामुळे वॉर्ड कार्यालयांमध्ये दररोज जेमतेम वसुली होत आहे. यंदा मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट ४५० कोटी आहे. ९ मार्चपर्यंत प्रशासनाला ९४ कोटीच वसूल करता आले होते, हे विशेष.

मालमत्ता करांतर्गत थकबाकी भरल्यास त्यावरील व्याज २५ टक्के माफ करण्याची मोहीम आठ दिवसांपूर्वी सुरू केली तरीही नागरिक पैसे भरायला तयार नाहीत. ३१ मार्चसाठी आता फक्त २१ दिवस शिल्लक आहेत. मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट यंदा ४५० कोटी ठेवले आहे. मागील ११ महिने दहा दिवसांमध्ये मनपाला फक्त ९४ कोटी रुपये वसूल करण्यात यश आले आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डवर २ लाख २० हजार मालमत्ताधारक आहेत. वास्तविक पाहता मालमत्ताधारकांचा आकडा ३ लाखांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. महापालिकेने अलीकडेच सुरू केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल १७ हजार नवीन मालमत्ता सापडल्या होत्या. १ एप्रिल २०१८ मध्ये महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ४५० कोटी ठरविले. मालमत्ताधारकांकडे थकबाकी ५५० कोटींच्या आसपास आहे. कागदावर महापालिका कोट्यधीश असली तरी तिजोरी रिकामी आहे. विकासकामे केलेल्या कंत्राटदारांना मागील नऊ महिन्यांपासून एक छदामही देण्यात आला नाही. 

कागदी उपाययोजना उत्तम
मालमत्ता कराची वसुली अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी प्रशासनाने कागदावर प्रत्येक झोननिहाय वसुलीचे एक पथक नेमले. या पथकातील दोन अधिकाऱ्यांना आतापर्यंत निलंबितही करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीसाठी प्रशासनाने सर्व उपाययोजना करून बघितल्या. पाहिजे तसे यश मिळायला तयार नाही. आता मनपाकडे वसुलीसाठी फक्त २१ दिवस शिल्लक आहेत. ३१ मार्चपूर्वी ४५० कोटींचे उद्दिष्ट मनपाला गाठता येईल असे वाटत नाही. 

पाणीपट्टी फक्त २१ कोटी
शहरातील पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेला दरवर्षी ६० ते ६५ कोटींचा खर्च येतो. त्या तुलनेत पाणीपट्टी पन्नास टक्केही वसूल होत नाही. जशी मालमत्ता कराची गत आहे, तशीच गत नळांची आहे. मनपाच्या रेकॉर्डवर दीड ते दोन लाख नळ कनेक्शनच नाहीत. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने अवघ्या २२ महिन्यांमध्ये पाणीपट्टी वसुलीपोटी ६६ कोटी रुपये वसूल केले होते.