१२३८ इमारतींचा ‘भोगवटा’ महापालिकेतच

औरंगाबाद : महापालिका हद्दीतील सुमारे १२५० इमारतींनी भोगवटा प्रमाणपत्रच घेतलेले नाही. त्या इमारतींनी प्रमाणपत्र घेतले नाही तर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असताना अनेक जण टाळाटाळ करतात. मनपा नगररचना विभागाकडून टाळाटाळ करणाऱ्या इमारतधारकांवर कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात बांधकाम व्यावसायिक, वैयक्तिक मालकीच्या बड्या १२३८ इमारत मालकांची यादी तयार केली आहे. कारवाईसाठी नगररचना विभागात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. मनपा हद्दीत परवानगीविना बांधकाम करता येत नाही. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर नगररचना विभागाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. त्याशिवाय इमारतीचा वापर करणे हे बेकायदा असते. दरवर्षी साधारणत: दोन हजार बांधकाम परवानग्या दिल्या जातात, त्यातून मोजकेचे इमारतधारक भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी येतात. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत असून फ्लॅट, रो-हाऊस खरेदी करणारे हवालदिल असतात.

उपअभियंता ए. बी. देशमुख यांच्या देखरेखीत स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. त्यात १८ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. या कक्षाने मागील सात वर्षांतील बांधकाम परवानग्यांच्या संचिकांची छाननी करून त्यातील भोगवटा न घेतलेल्यांची वेगळी यादी तयार केली आहे. सध्या बड्या बांधकामांवरच लक्ष केंद्रित केले आहे. नोटीस देण्याची कारवाई पूर्ण झाली आहे. भोगवटा नसलेल्या इमारतीतील सदनिकाधारकांनी आवाज उठविल्यास त्यांना मदत करण्याची तयारी प्रशासन करण्याच्या तयारीत आहे.

नगरचना विभागाची माहिती अशी...

सहायक संचालक नगररचना जयंत खरवडकर यांनी सांगितले, नियमानुसार भोगवटा घेणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी भोगवटा न घेताच सदनिकांची विक्री केलेली आहे, अशा बांधकाम व्यावसायिकांनी तातडीने त्यांचे प्रस्ताव सादर केल्यास नियमित शुल्क भरून घेऊन कार्यवाही केली जाईल.