अधिकारी ‘मिटींग’मध्ये, शेतकरी ‘वेटींग’वर

जालना:थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांमधून दहा हजारांची अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, सहा दिवसानंतरही थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती बँकांकडे उपलब्ध नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना: निकषांवर आधारित पीककर्ज माफीच्या घोषनेनंतर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांमधून दहा हजारांची अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, सहा दिवसानंतरही थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती बँकांकडे उपलब्ध झालेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी या संदर्भात घेण्यात आलेल्या बैठकीत कुठलाच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे एकीकडे अधिकाऱ्यांचा बैैठकांमध्ये खल सुरू होता, तर शेतकरी अग्रीम रकमेच्या वेटिंगवर असल्याचे चित्र सोमवारी दिसून आले.
३० जून २०१६ पूर्वीचे थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना खरिपासाठी दहा हजारांचे तातडीचे कर्ज देण्याचा निर्णय शासनाने १४ जून २०१७ रोजी घेतला. यासाठीचे आदेशही जिल्हा मध्यवर्ती, व्यापारी व ग्रामीण बँकांना प्राप्त झाले आहेत. परंतु जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या अद्याप निश्चित नसल्यामुळे अग्रीम दहा हजार रुपयांचे वाटप कशा पद्धतीने करायचे याबाबत अधिकारी संभ्रमात आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कर्जदार सभासदांची संख्या जवळपास ८३ हजार आहे. यात पीक कर्जाचे थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १७ हजारांवर आहे. या शेतकऱ्यांना अग्रीम दहा हजारांचा मिळू शकतो, परंतु जिल्हा बँकेकडे वाटपासाठी पैसेच नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. शिवाय थेट शपथपत्र घेऊन दहा हजारांचे वाटप करायचे, की शासन आदेशानुसार निकषांची तपासणी करावयाची याबाबत बँकेच्या संचालक मंडळ निर्णय घेणार असल्याचे बँकेचे सरव्यवस्थापक डब्लू. एस. कदम यांनी सांगितले. ३१ मार्च २०१७ अखेर जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जुन्या व नव्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची संख्या दोन लाख बारा हजार आहे. शासन निर्णयानुसार ३० जून २०१६ पूर्वीच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांकडून जून २०१६ अखेरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली जात आहे. दरम्यान, अग्रीम दहा हजार वाटपासाठी कोणते निकष वापरायचे यावर निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक, अग्रणी बँक, राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. मात्र, बैठकीत कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही. वरिष्ठ कार्यालयाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतरच अग्रीम दहा हजारांचे वाटप केले जाईल, अशी भूमिका राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे जबाबदार अधिकाऱ्याने लोकमतशी बोलताना सांगितले.