आपत्कालीन बैठकीला अधिकाऱ्यांची दांडी

पावसाळ्यात आणीबाणीची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय करावे, यासाठी शुक्रवारी दुपारी मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस अनेक वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर होते. कच-यासाठी नेमण्यात आलेल्या संनियंत्रण अधिका-यांनीही बैठकीकडे पाठ फिरविली.

ठळक मुद्देगांभीर्यच नाही : आयुक्तांच्या आदेशालाही बगल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : पावसाळ्यात आणीबाणीची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास काय करावे, यासाठी शुक्रवारी दुपारी मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस अनेक वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर होते. कच-यासाठी नेमण्यात आलेल्या संनियंत्रण अधिका-यांनीही बैठकीकडे पाठ फिरविली. संबंधितांना त्वरित कारणे दाखवा नोटीस द्या, अशी मागणी पदाधिकाºयांनी आयुक्तांकडे केली आहे. आयुक्तांनीच वॉर्डनिहाय नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशालाही सोयीनुसार बगल देण्यात आली.
महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीस उपमहापौर विजय औताडे, शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांच्यासह वॉर्ड अधिकारी उपस्थित होते. शहरात अतिवृष्टी झाल्यास नेमक्या कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात येतात. त्यादृष्टीने संबंधित विभागांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत मनपाकडे कोणतीच पूर्वतयारी नसल्याचे निदर्शनास आले. यंत्रसामुग्री नाही, कर्मचारी नाहीत आदी अनेक कारणांचा पाढाच अधिकाºयांनी वाचायला सुरुवात केली. अग्निशमन विभागाकडे पाणी ओढणारे पंप जास्त नाहीत. एकाच वेळी २५ ते ५० ठिकाणचे कॉल येतात. प्रत्येक झोनमध्ये रिक्षात पंप बसवून काम करण्याच्या सूचना महापौरांनी दिल्या. नाल्याशेजारी राहणाºया नागरिकांना स्थलांतर करण्याची वेळ आल्यास शाळा, सभागृहांमध्ये पिण्याचे पाणी, मंडप, लाईटची व्यवस्था करावी, असेही सांगण्यात आले. अग्निशमन विभागाकडे छोट्या गाड्या नाहीत. गल्लीबोळात जाऊ शकतील अशा गाड्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. शहरातील नालेसफाई ७० टक्के झाल्याचा दावा आज करण्यात आला. नाल्याशेजारी पडलेला मलबा कसा उचलायचा हेसुद्धा लवकरच ठरविण्यात येईल, असे महापौरांनी नमूद केले. आरोग्य विभागाला मलेरिया कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले. मागील आठवड्यात आयुक्तांनी झोननिहाय नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश काढले. या आदेशाची आजपर्यंत अंमलबजावणी झाली नसल्याचे बैठकीत उघड झाले.
दरवर्षीच पावसाळा येतो...
दरवर्षी पावसाळा येतो. शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये पावसाचे पाणी शिरते. अनेक रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचून राहते. दरवर्षी कोणत्या वसाहतींमध्ये हा प्रश्न गंभीर बनतो याचा संपूर्ण अभ्यास मनपा अधिकाºयांना आहे. मात्र, पावसाळ्यापूर्वीच कोणत्याही उपाययोजना करण्यात येत नाहीत. पावसाळ्यात खड्डे मोठ्या प्रमाणात होतात. पॅचवर्कचे काम उन्हाळ्यात करण्यात येत नाही. सांगितल्याशिवाय कोणतेही काम करायचे नाही, हे अधिकाºयांनी ठरवलेले आहे.
कचºयात कारवाईची ठिणगी;
स्वच्छता निरीक्षक थेट घरी
४पडेगाव भागातील चिनार गार्डन परिसरातील १०० फूट रस्त्याची पाहणी गुरुवारी सायंकाळी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी केली. या रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचºयाचे डोंगर साचले आहेत. सफाई कर्मचारी तर सोडा, स्वच्छता निरीक्षकही या भागात फिरकत नसल्याचे नागरिकांनी थेट आयुक्तांना सांगितले. कचरा प्रश्न पाहून आयुक्त जाम भडकले. त्यांनी या भागातील आऊटसोर्सिंगचा स्वच्छता निरीक्षक विनोद चव्हाण याला घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. आऊटसोर्सिंग एजन्सीलाही १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. वॉर्ड अधिकारी भालचंद्र पैठणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
४बुधवारी महापालिकेत विधिमंडळ समिती आली होती. या समितीसमोर नागरिक, पक्ष, संघटनांनी अनेक तक्ररी केल्या. पडेगाव भागातील चिनार गार्डन येथील १०० फूट रस्ता महापालिकेने मागील २५ वर्षांमध्ये विकसित केला नाही. समितीने यासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. गुरुवारी सायंकाळी आयुक्त रस्त्याच्या पाहणीसाठी चिनार गार्डन भागात दाखल झाले. येथे प्रत्येक गल्लीत कचºयाचे डोंगर दिसून आले. हे दृश्य पाहून आयुक्तांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. कचरा का उचलण्यात आला नाही. कचºयाचे वर्गीकरण का होत नाही. या भागातील स्वच्छता निरीक्षक कोण, असा प्रश्न त्यांनी केला. महाराणा या खाजगी एजन्सीकडून नियुक्त स्वच्छता निरीक्षक विनोद चव्हाण फिरकतच नसल्याचे सांगण्यात आले. चव्हाण याला त्वरित निलंबित करून वॉर्ड अधिकारी भालचंद्र पैठणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. महाराणा या एजन्सीला दहा हजार रुपये दंडही ठोठावण्यात आला.
आता विभागप्रमुख संकटात
राजकीय दबावापोटी मागील एक ते दीड वर्षामध्ये विविध विभागांमध्ये आऊटसोर्सिंगमार्फत अनेक कर्मचारी भरण्यात आले आहेत. मनपा आयुक्तांनी स्वतंत्र अध्यादेश काढून आऊटसोर्सिंगचे अतिरिक्त कर्मचारी किती हे कळविण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. गरज नसलेल्या कर्मचाºयांची यादी न दिल्यास विभागप्रमुखांवरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. काही विभागप्रमुखांनी प्रशासकीय मंजुरी न घेता परस्पर कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. हे विभागप्रमुखही आता संकटात सापडले आहेत. आऊटसोर्सिंगचे बिनकामाचे कर्मचारी हळूहळू कमी करण्याचे धोरण आता मनपा प्रशासनाने स्वीकारले असल्याची चर्चा आहे.