लोकसभा मतदान केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी निवडणूक विभागाकडून मिळाले एक कोटी

मतदान केंद्र असलेल्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीवर ३० हजारांपासून १ लाखांपर्यंत खर्च अपेक्षित

ठळक मुद्देऔरंगाबाद जिल्ह्यातील ६२२ शाळा मतदान केंद्र जि.प. शाळांमधील मतदान केंद्रांची होणार दुरुस्ती

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या ६२२ शाळांमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून, या शाळांमध्ये निश्चित केलेल्या मतदान केंद्रांच्या खोल्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक विभागाकडून १ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मतदान केंद्र नसलेल्या अन्य वर्गखोल्यांची या निधीतून दुरुस्ती करू नये, अशा सूचना शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांनी सोमवारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या.

शिक्षण सभापती मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी शिक्षण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत जि.प. शाळांतील मतदान केंद्र असलेल्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीवर ३० हजारांपासून १ लाखांपर्यंत खर्च करण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. दुरुस्तीमध्ये विद्युतीकरण, स्वच्छतागृह, तडा गेलेल्या अथवा मोडकळीस आलेल्या भिंतींची दुरुस्ती, त्यांच्या डागडुजीवर खर्च करण्याच्या सूचना निवडणूक विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. सुरुवातील ३४५ मतदान केंद्रे असलेल्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ५० लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्या निधीतून अनेक वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीची कामेही सुरू झाली आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात मतदान केंद्र निश्चित केलेल्या वर्गखोल्या, विद्युतीकरण, स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीसाठी ५० कोटींचा निधी मिळाला आहे. प्राप्त १ कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील ६२२ जि.प. शाळांतील मतदान केंद्रांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. 

शनिवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन पाहणी केली. तेव्हा २८ शिक्षक गैरहजर आढळून आले. त्या सर्वांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कारणे दर्शक नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्यांच्याकडून समाधानकारक खुलासे प्राप्त न झाल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे या बैठकीत शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी जिल्हांतर्गत बदली झालेले १४ शिक्षक अजूनही शाळांवर हजर झालेले नाहीत. काही शिक्षक वैद्यकीय रजेवर गेले आहेत. त्यांना रुजू होण्यापूर्वी ‘मेडिकल बोर्डा’समोर पाठविले जाईल; अन्य कारणास्तव गैरहजर असलेल्या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. गैरहजर शिक्षकांची सर्व प्रकरणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांच्या निर्णयास्तव सादर केली जाणार आहेत.