छत्रपती संभाजीनगरात १ लाख अनधिकृत नळ कनेक्शन; वर्षाला मनपाचा १०० कोटींचा कर बुडतोय

कनेक्शन अधिकृत का होत नाहीत? प्रशासकीय हेकेखोर वृत्तीमुळे दरवर्षी पाणीपुरवठ्यात किमान १०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागतोय.

छत्रपती संभाजीनगर : शहरात एक लाखांहून अधिक अनधिकृत नळ कनेक्शन आहेत. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी एखादा सभ्य नागरिक मनपात गेला तर त्याला एवढी किचकट प्रक्रिया दाखविली जाते की, परत आलाच नाही पाहिजे. एखाद्याने जिद्दीने अर्ज केलाच तर त्याची चप्पल झिजेपर्यंत परवानगी द्यायची नाही, अशी शपथच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली असते. प्रशासकीय हेकेखोर वृत्तीमुळे दरवर्षी पाणीपुरवठ्यात किमान १०० कोटींचा तोटा सहन करावा लागतोय.

खंडपीठाने तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेला अनधिकृत नळ कनेक्शनचा शोध घ्या, असे आदेश दिले. आता खंडपीठाचे आदेश म्हटल्यावर कारवाई तर करणे भागच आहे. युद्धपातळीवर अनधिकृत नळ कनेक्शन खंडित करण्यासाठी दोन पथके स्थापन करण्यात आली. त्यातील एक पथक कागदावर तर दुसरे पथक अधूनमधून कारवाई करीत असते. एखाद्या स्लम वसाहतीत अनधिकृत नळ सापडले तर कोणालाही आश्चर्य वाटणार नाही; पण सिडको एन-४ सारख्या उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये मागील आठवड्यात तब्बल १९ नळ कनेक्शन खंडित केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. उच्चभ्रू वसाहतीतही अनधिकृत नळ असतात, यावर शिक्कामोर्तब झाले.

नळ अधिकृत करण्याची प्रक्रिया
सर्वसामान्य नागरिकाने वॉर्ड कार्यालयात अर्ज द्यायचा असतो. हा अर्ज पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग करण्यात येतो. पाणीपुरवठा विभाग अधिकृत प्लंबरमार्फत फाइल सादर करा, असे सांगतात. अधिकृत प्लंबर अर्जदाराला फोन करून सर्व कागदपत्र मागून घेतो. सोबत एकूण ‘खर्च’ही त्याला सांगतो. ही रक्कम जवळपास पाच ते सहा हजारांपर्यंत असते. अर्जदाराने ‘होकार’ दिला तरच फाइल मंजूर होते, अन्यथा नाही.

मालमत्ता कर आहे, पाणीपट्टी नाही
शहरात एक लाखांहून अधिक घरांना मालमत्ता कर लावलेला आहे, मात्र पाणीपट्टी वसुली केली जात नाही. दरवर्षी कर वसुलीसाठी मनपा कर्मचारी संबंधित नागरिकाकडे जातात. त्याच्याकडे नळ कनेक्शन आहे, हे उघडपणे दिसत असूनही पाणीपट्टीबद्दल ब्र अक्षरही काढत नाहीत. नळ अधिकृत आहे का अनधिकृत, एवढे विचारण्याची तसदी घेत नाहीत.

सर्वसाधारण सभेचे आदेश धाब्यावर
आठ वर्षांपूर्वी मनपा सर्वसाधारण सभेने अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी फक्त एक हजार रुपये शुल्क आकारून नळ अधिकृत करून द्यावा, असा ठराव घेतला आहे. या ठरावानुसार आजपर्यंत एकही नळ अधिकृत करून दिलेला नाही.

तीन हजार २५ रुपये घेतो
सर्वसाधारण सभेने सांगितल्यानुसार एक हजार रुपये, चालू आर्थिक वर्षाची पाणीपट्टी दाेन हजार २५ रुपये असे मिळून तीन हजार २५ रुपये घेऊन आपण नळ अधिकृत करून देतो. जिथे नवीन जलवाहिनी टाकली तेथे पावती पाहून कनेक्शन देतोय. त्यामुळे दरमहा २५ ते ३० अर्ज नवीन कनेक्शनसाठी येतात.
-के.एम. फालक, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा, मनपा.