रस्ता एक, बाता अनेक! छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे रस्ता रुंदीकरणाला राजकीय ब्रेक

एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआय तिन्ही संस्थांमधील त्रांगडे

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे हा विद्यमान रस्ता ग्रीनफिल्ड अंतर्गत एक्स्प्रेस-वेमध्ये करण्याची २०२१ मध्ये घोषणा करण्यात आली. परंतु, या रस्त्याच्या कामाला राजकीय ब्रेक लागल्याची चर्चा आहे. ‘रस्ता एक आणि बाता अनेक’ अशी अवस्था या रस्त्याबाबत झाली असून, एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआय तिन्ही संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत.राजकीय इच्छाशक्तीअभावी या रस्त्याच्या रुंदीकरणाला गती मिळत नसून आजवर फक्त कागदोपत्रीच या रस्त्याचे काम पुढे सरकल्याची माहिती आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भूसंपादनाबाबत अद्याप काहीही सूचना नाहीत. भूसंपादन संस्थांकडून प्रस्ताव येत नाहीत, तोपर्यंत जिल्हा प्रशासन काहीही सांगू शकणार नाही. मध्यंतरी काम सुरू केले होते. सर्व्हे करण्यात आला. परंतु, ते कामही थांबले. पुढे यात काहीही सूचना न आल्यामुळे जिल्ह्याच्या हद्दीत असलेल्या ४५ किमी रस्त्याच्या भूसंपादनाबाबत काहीही निर्णय नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

स्थानिक कार्यालयाने काय सांगितले?
छत्रपती संभाजीनगरच्या एमएसआरडीसीकडे याबाबत काहीही माहिती नाही. भूसंपादनाचे काम एमएसआरडीसीकडे आहे. एनएचएआयने ग्रीनफिल्ड म्हणून भूसंपादनासाठी एमएसआरडीसीला सांगण्यात आले. पुणे विभागाकडे ती जबाबदारी देण्यात आली.

एमएसआरडीसी (पुणे) काय म्हणते?
राज्य सरकारने तो रस्ता विकसित केलेला आहे. त्यावर टोल आहे. टोलचा करार संपत नाही, तोपर्यंत त्या रस्त्याचे काम होणार नाही. २०२९ पर्यंत त्या रस्त्याला टोल आहे. नंतर एनएचएआय रस्ता हस्तांतरित करून घेईल. मग काम पुढे सरकेल.
अहमदनगर पीडब्ल्यूडी कार्यालयाचे मत
नवीन ग्रीनफिल्ड अंतर्गत एक्स्प्रेस-वेसाठी भूसंपादनाचे काम मार्च-एप्रिलपर्यंत पुढे सरकले होते. त्यानंतर पुढे काही झालेले नाही. मंजुरी समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. पुणे एनएचएआय या रस्त्यासाठी समन्वयक म्हणून काम करीत आहे.

पुणे एनएचएआय कार्यालयाचे म्हणणे
एनएचएआय पुणे कार्यालयाचे व्यवस्थापक अभिजित औटे म्हणाले, या रस्त्याचे काम अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. अद्याप याबाबत काहीही निर्णय नाही. स्थानिक एनएचएआय कार्यालयाच्या मते तो रस्ता अहमदनगर आणि पुणे कार्यालयाकडे आहे. त्या रस्त्यावर २०२९ पर्यंत टोल सुरू असेल. बायबॅक तरतुदीनुसार टोलबाबत निर्णय होऊ शकतो. स्थानिक कार्यालयाकडे काहीही माहिती नाही.

अंदाजे किती खर्च?
लांबी : २२५ कि.मी.
प्रस्तावित रुंदी : ७० मीटर,
अंदाजित खर्च : १० हजार कोटी
भूसंपादनासाठी : ४ हजार कोटी
जिल्ह्यातील लांबी : ४५ कि.मी.
अंदाजे : सहापदरी