वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे शपथपत्र दाखल करण्यास आठवड्याची मुदत

औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे शपथपत्र दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या. एस. जी. मेहेरे यांनी बुधवारी एक आठवड्याची मुदत दिली. तसेच घाटी रुग्णालयातील उरो शल्य चिकित्सक (कार्डिओ व्हॅस्क्युलर थोरॅसिक सर्जन ) डॉ. आशिष भिवापूरकर प्रकरणात बायोमॅट्रिक हजेरी सादर करण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. या जनहित याचिकेवर ५ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी डॉ. भिवापूरकर प्रकरणाची चौकशी करावी किंवा कसे याबाबत आदेश होण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई येथील आरोग्य सेवा विभागाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी राज्यातील वैद्यकीय रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात कालबध्द कार्यक्रम (रोड मॅप)बाबत २८ जून २०२१ रोजी अतिरिक्त शपथपत्र सादर केले आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वैद्यकीय रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात राज्य शासन अतिशय सकारात्मक असून वैद्यकीय शिक्षण विभागाचेसुध्दा शपथपत्र दाखल करणे अत्यावश्यक असल्याने एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती त्यांनी केली.

डॉ. भिवापूरकर यांच्या अनुपस्थितीबाबत खा. इम्तियाज जलील यांनी यापूर्वीच उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते.

बुधवारी सुनावणीच्या पहिल्या सत्रात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, औरंगाबाद (घाटी)च्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डॉ. भिवापूरकर यांच्या अनुपस्थितीबाबत शपथपत्र सादर करून दुपारच्या सत्राच्या सुनावणीदरम्यान स्वत: व्यक्तिश: हजर राहिल्या. खा. जलील यांनी अधिष्ठाता यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रावर आक्षेप घेत अनुपस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करून हजेरीपटसुध्दा उच्च न्यायालयात सादर करण्याची विनंती केली. त्यामध्ये शस्त्रक्रिया विभाग, कॉलेज कॉन्सिल मीटिंग आणि ओपीडीतील हजेरीपटाची माहिती न्यायालयात सादर व्हावी, असा युक्तिवादसुध्दा सकाळच्या सत्रात केला. उच्च न्यायालयाने खा. जलील यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेऊन सरकारी वकिलांना दुपारी २.३० वाजता हजेरीपट सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

दुपारच्या सत्रात डॉ. भिवापूरकर यांच्या एप्रिल २०१८ पासून वरील बाबतचे सर्व संबंधित हजेरीपट सादर करण्यात आले. उच्च न्यायालयाने हे हजेरीपट व इतर महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची सुमारे एक तास ४० मिनिटे सखोल तपासणी करून खा. जलील यांनासुध्दा पडताळणी करण्याची संधी दिली. खा. जलील यांनी डॉ. भिवापूरकर यांच्या प्रकरणात सर्व संबंधितांना संरक्षण देण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच हजेरीसाठी डॉ. भिवापूरकर यांना त्यांच्याच स्वत:च्या स्वाक्षरीने तयार करण्यात आलेले हजेरीपत्र आक्षेपार्ह असल्याचा युक्तिवाद केला. सरकारी वकिलांनी डॉ. भिवापूरकर यांनी २०१९ साली ९ महिन्यांच्या कालावधीत केवळ ७ ते ८ शस्त्रक्रिया केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

खासदार जलील यांनी बायोमॅट्रिक हजेरीचे रेकॉर्डसुध्दा न्यायालयात सादर व्हावे अशी विनंती केली असता उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीवेळी बायोमॅट्रिक हजेरी सादर करण्याचेसुध्दा आदेशात नमूद केले. विशेष म्हणजे डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्या संदर्भात सादर केलेले दस्तावेज आणि हजेरीपट यामध्ये त्रुटी व तफावत जाणवत असल्याचे उच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले.

बुधवारी सुनावणीदरम्यान खासदार यांनी व्यक्तिश: युक्तिवाद केला तर राज्य शासनातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.