पाच वर्षांत फक्त ६ टक्के घट
By Admin | Published: February 16, 2015 12:38 AM2015-02-16T00:38:51+5:302015-02-16T00:53:15+5:30
संजय तिपाले, बीड जिल्ह्यात छकुली जन्माचा टक्का वाढत असताना अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण मात्र काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही
संजय तिपाले, बीड
जिल्ह्यात छकुली जन्माचा टक्का वाढत असताना अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाण मात्र काही केल्या कमी व्हायला तयार नाही. १८ वर्षाच्या आत बोहल्यावर चढणाऱ्या लेकींचा ग्रामीण भागातील टक्का आजही २६ इतका असून शहरातील प्रमाण २७ टक्के इतके आहे. मागील पाच वर्षांत अल्पवयीन विवाहांमध्ये केवळ सहा टक्क्याने घट झाली. त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होतच नाही, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.
स्त्री भू्रण हत्येत जिल्ह्याची प्रतिमा काळवंडली गेली. तेंव्हापासून जिल्ह्यावर केंद्र सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्रीय आरोग्य विभागानेच २०१३ मध्ये जिल्हा कुटुंबप्रमुख व सोयीसुविधा सर्वे केला होता. या सर्वेतून पुढे आलेली माहिती चिंताजनकच आहे.
अल्पवयीन मुलींचे विवाह लावण्यात बीड जिल्हा राज्यात पहिल्या पाचमध्ये होता. हे प्रमाण खाली आणण्यासाठी जनजागृती, कायद्याची अंमलबजावणी असे प्रयत्न झाले; परंतु पाच वर्षांत अपेक्षेइतके यश मिळाले नाही.
दरम्यान, अल्पवयातील विवाहांमुळे अवेळी मातृत्व लादले जाते. त्यामुळे मातांसोबतच बाळांच्या जीवालाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. महत्त्वाचे म्हणजे अल्पवयात संसाराचा भार खांद्यावर घेणाऱ्यांत मुलींप्रमाणेच मुलेही मागे नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचे विवाह भविष्यात आरोग्यावर दुष्परिणाम करतात. त्यासाठी मुलीचे १८ तर मुलाचे २१ वर्षानंतर लग्न लावून देणे केंव्हाही आरोग्याच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जनजागृतीवर भर
जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एच. व्ही. वडगावे म्हणाले, बालविवाहाची कारणे अनेक आहेत. मात्र, जनजागृती करुनच बालविवाह रोखले जाऊ शकतात. त्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत प्रयत्न सुरु आहेत. अल्पवयीन मुला- मुलींचे विवाह रोखण्याच्या कामाला चळवळीचे स्वरुप आले पाहिजे. कायद्याचीही कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तेंव्हाच बदल शक्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पालकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना
चाईल्ड लाईनचे जिल्हा समन्वयक तत्वशिल कांबळे म्हणाले, अल्पवयातील विवाह रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची आहे. आई- वडील व नातेवाईकच अशा विवाहांना प्रोत्साहन देत असतात. त्यामुळे जनजागृतीही गरजेची आहे. मात्र, पालकांमधील असुरक्षिततेची भावना आधी दूर करणे महत्त्वाचे आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेवरुन अनेकदा तिचे लग्न लावून मोकळे होण्याकडे पालकांचा कल असतो. अल्पवयीन विवाह कुठे लावले जात असतील तर चाईल्ड लाईन तेथे धावून जाते, आजपर्यंत ६० पेक्षा अधिक बालविवाह रोखल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.
शाळा पडताळणीची गरज
बालविवाहासंबंधी बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले म्हणाल्या की, शहरी भागातील लोक मुलींना शिकवतात. परंतु ग्रामीण भागातील लोक मुलींचे लवकर लग्न करतात. मुलीचे वय १८ वर्षे होण्याची वाट न पाहताच त्यांचे लग्न लावण्याचे प्रकार यापूर्वी अनेक वेळा समोर आले आहेत. बालवयात लग्न झाले तरी उघडपणे कोणीही मान्य करीत नाही. कारण लग्न हे पवित्र गोष्ट असून त्याविषयी नकारात्मक बोलणे कोणीही पसंत करत नाही. त्यामुळे बालविवाहाचा खरा आकडा कधीही समोर येत नाही.
जिल्हा प्रशासनानुसार बालविवाहाचे प्रमाण ३६ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. मुळात ही आकडेवारी अधिक असू शकते. बालविवाहाचा खरा आकडा बाहेर काढायचा असल्यास शाळेतील पटपडताळणी करणे आवश्यक आहे. कारण मुली वयात येताच त्यांची लग्ने केली जातात. पटपडताळणी दरम्यान कोणत्या मुली शाळेतून गेल्या आहेत याची माहिती समोर येऊ शकते. त्यातून बालविवाहाचा आकडा समोर येऊ शकतो.
नवीन मतदाराचा केला होता सत्कार
बालविवाह होत असल्याची अनेक प्रकरणे यापूर्वी समोर आली आहेत. त्यामुळे बालविवाह किती झाले आहेत याची माहिती घेण्यासाठी गेल्या वर्षी मतदानादरम्यान एक उपक्रम राबविला होता. माहेरामध्ये येऊन पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मुलींचा सत्कार करण्यात आला. प्रत्येक गावातून केवळ ३ ते ४ नविवाहित मुलीच समोर आल्या. यावरून बालविवाह होत असल्याचे स्पष्ट होते.