अर्थाचा केवळ संकल्प, निधी कागदावरच

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या प्रथेप्रमाणे २०२१-२२ चा मूळ अर्थसंकल्प तर २०२०-२१ चा सुधारित अर्थसंकल्प शुक्रवारी दुपारी १ वाजता होणाऱ्या ऑनलाईन सभेत मांडला जाणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करुनही कोरोनामुळे कामे झालीच नाहीत. आता पुन्हा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने यंदाच्या अर्थसंकल्पातील प्रत्यक्ष कामावर संशयाचे धुके दाटल्याने निधी केवळ कागदावरच राहण्याची भीती जिल्हा परिषद सदस्यांना सतावते आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२०-२१ साठी जिल्हा परिषदेला १५५ कोटी ५२ लाख २५ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर होते. कोरोनामुळे २६ कोटी ५ लाखांचा निधी कमी झाल्याने विविध योजनांसाठी १२९ कोटी ४३ लाख ७५ हजार रुपये सुधारित मंजूर झाले. त्याचे सुरुवातीला ३३ टक्के नंतर १०० टक्के नियोजनाच्या घोळात अद्याप हा निधी केवळ प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा स्तरावरच आहे. बांधकाम आणि आरोग्य, शिक्षण विभागाचे नियोजन तर अद्यापही सुरूच आहे. सर्वसाधारण सभा झाल्यावर यासंबंधीचा तपशील जाहीर होईल याची दक्षता संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. तर जिल्हा परिषद अध्यक्षा मिना शेळके यांच्या अखत्यारितील जनसुविधा, सिंचन, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन बऱ्यापैकी मार्गी लागले. गेल्या वर्षीच्या नियोजनातील मोजकीच कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र, त्याविषयी कमालीची गुप्तता पाळल्या जात आहे. कोणताच निधी परत जाणार नाही असे दावे अद्यापही पदाधिकाऱ्यांकडून केले जात आहे. अद्यापही निविदा, प्रशासकीय मान्यता स्तरावरील कामे पुन्हा आलेल्या कोरोना सावटात कार्यकाळाच्या उरलेल्या आठ दहा महिन्यांत कशी पूर्ण होणार, अशी चिंता सदस्य व्यक्त करीत आहेत.

---

येणाऱ्या उत्पन्नात साशंकता

--

गाैणखनिज, उपकर, वाढीव उपकराचा हिस्सा यात मोठ्या प्रमाणावर घट, तर ठेवीचा व्याजदर कमी झाल्याने उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच पुढील वर्षात काही निधी मिळेल की नाही याचीही साशंकता वित्त विभागाकडून वर्तवण्यात आल्याचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कवडे यांनी सांगितले.

--

जि. प. स्वतःच्या उत्पन्नाचा गोषवारा

--

२०२०-२१ ची मूळ तरतूद ६३,७९,४८,५८१

२०२०-२१ ची सुधारित तरतूद ६६,४५,८६,५१५

२०२१-२२ ची मूळ तरतूद ५०,९५,३६,७८५

---