औरंगाबादच्या कचरा निर्मूलनासाठी केवळ २४ कोटी रुपये

कचऱ्याच्या मुद्यावरून ऐतिहासिक शहराची आणि राज्याच्या पर्यटन राजधानीची प्रतिष्ठा घालविलेल्या महापालिकेने अद्याप कोणताच धडा घेतलेला दिसत नाही. महापालिकेच्या आज स्थायी समितीत सादर झालेल्या सुमारे १२७५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात केवळ २८ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद मनपाचा १२७५ कोटींचा अर्थसंकल्प : सरकारच्या ७० कोटींवर महापालिका विसंबून; सर्वाधिक खर्च होणार प्रशासनावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कचऱ्याच्या मुद्यावरून ऐतिहासिक शहराची आणि राज्याच्या पर्यटन राजधानीची प्रतिष्ठा घालविलेल्या महापालिकेने अद्याप कोणताच धडा घेतलेला दिसत नाही. महापालिकेच्या आज स्थायी समितीत सादर झालेल्या सुमारे १२७५ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात केवळ २८ कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून महापालिकेला कचºयाच्या प्रश्नाचे अजिबात गांभीर्य नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. कचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाकडून मिळणाºया ७० कोटी रुपयांवर महापालिका अवलंबून असल्याचे दिसत आहे. याउलट ज्या भूमिगत गटार योजनेचे काम भूमिगत झाले आहे, जनतेला या योजनेचे कामच दिसत नाही, त्यासाठी ८७ कोटी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महापालिकेत आज अर्थसंकल्पासाठी स्थायी समितीच्या विशेष बैैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रभारी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सभापती गजानन बारवाल यांना अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अर्थसंकल्पातील ठळक वैैशिष्ट्येही त्यांनी सांगितली. यावेळी सभागृहातील सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी केली. सभापतींनी ही मागणी मान्य करीत लवकरच स्थायीची बैठक घेऊन अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी प्रभारी आयुक्तांनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील सुधारित अर्थसंकल्पही सादर केला.
२६५ कोटी प्रशासकीय खर्च
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील प्रशासकीय खर्च २२० कोटी ५५ लाख, तर २०१८-१९ मधील खर्च २६५ कोटी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कर्मचाºयांच्या वेतनावरच २३५ कोटी खर्च होतील. अग्निशमन कर्मचाºयांना गणवेशासाठी २५ लाख, वैद्यकीय बिलांसाठी ७५ लाख, अभिलेख खर्च ५० लाख, अतिक्रमणांसाठी घेतलेला पोलीस बंदोबस्त ५० लाख, कार्यालयातील विद्युत बिल ३ कोटी ५० लाख, इंधन खर्च ५ कोटी ५० लाख, वाहनांची देखभाल १ कोटी ५० लाख, आऊटसोर्र्सिंग कर्मचाºयांचा पगार करण्यासाठी १२ कोटींची तरतूद केली आहे.
१४ कोटी ५५ लाख
उद्यान विकासासाठी
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती स्मारक उभारणे, हर्सूल तलाव येथे नौकायन सुरू करणे, हिमायतबाग येथे जैवविविधता पार्क उभारणे, हर्सूल येथील जांभूळवन येथे आॅक्सिजन पार्क उभारणे, बॉटनिकल गार्डन येथे खेळणी, खुले जीम, स्वामी विवेकानंद उद्यानात साहसी खेळांसाठी वास्तू उभारणे आदी कामांसाठी १४ कोटी ५५ लाखांची आर्थिक तरतूद केली.
१०० कोटी शासनाचे अनुदान
जून २०१७ मध्ये महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटींचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, मागील १० महिन्यांत मनपात या निधीची कामे मिळविणे, कोणत्या मतदारसंघात कामे करावी आदी मुद्यांवरून भांडणे सुरू आहेत. ही भांडणे आता थेट न्यायालयापर्यंत गेली आहेत. त्यामुळे हा निधी पुढील आर्थिक वर्षात मिळेल. या निधीच्या आधारेच मनपाने यंदा २०७ कोटींची कामे करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
२८ कोटी ३८ लाख कचºयासाठी
शहरातील कचरा प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिकेने बचत गटांमार्फत साफसफाई, स्वच्छ शाळा-महाविद्यालयांसाठी बक्षीस योजना, सॅनेटरी नॅपकिनची स्वतंत्र विल्हेवाट, कचºयाच्या वाहनांना जीपीआरएस यंत्रणा बसविणे, सफाई कामगारांना बूट, ग्लोज देणे, झोननिहाय रॅम्प तयार करणे, लहान स्विपिंग मशीन खरेदी, ट्रॅक्टर लोडर खरेदी आदींसाठी २८ कोटी ३८ लाखांची तरतूद केली.
१३४ कोटींवर पाणीपुरवठ्याचा खर्च
जायकवाडीहून औरंगाबादला पाणी आणून नागरिकांना देण्यासाठी मनपाला वर्षभरात १३४ कोटी रुपये खर्च येतो. या तुलनेत पाणीपट्टी फक्त २५ ते ३० कोटी रुपये वसूल होते. एका नळासाठी मनपाला ७ हजार रुपये खर्च येतो. पाणीपट्टी ३७०० रुपये वसूल करण्यात येते. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर पाणीपुरवठा योजना चालविण्याचा मानस मनपाने व्यक्त केला आहे.