महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी; पिंक रिक्षासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 15, 2025 19:10 IST2025-01-15T19:09:56+5:302025-01-15T19:10:32+5:30
संसाराचा गाडा नेटाने हाकणार; ६०० महिला पिंक रिक्षा चालवणार, अर्ज प्रक्रिया सुरू

महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची संधी; पिंक रिक्षासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
छत्रपती संभाजीनगर : महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी अर्थसाह्य देणारी पिंक ई-रिक्षा योजना राज्य सरकारकडून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६०० महिलांना पिंक रिक्षासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
या योजनेत रिक्षासाठी ७० टक्के कर्ज देण्यात येईल. २० टक्के रक्कम शासन देणार आहे आणि १० टक्के रक्कम ही अर्जदाराला प्रारंभी द्यावी लागणार आहे. महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने पिंक ई-रिक्षा योजना सुरू केली आहे.
योजना काय आहे?
योजनेचा उद्देश गरजू महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे करणे, हा आहे. महिलांना अत्याधुनिक ई-रिक्षा उपलब्ध करून दिली जाणार असून, यामुळे चांगल्या उत्पन्नाचे साधन मिळेल.
योजना कोण राबवतेय?
राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाद्वारे पिंक ई-रिक्षा योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध माध्यमांतून प्रयत्न केला जात आहे.
निकष काय?
पिंक ई-रिक्षा योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांसाठी काही महत्त्वाचे निकष ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मुख्यत्वे गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना प्राधान्य दिले जाईल. योजनेसाठी ३ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या महिला पात्र असतील.
ही कागदपत्रे लागणार
आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, वयाचा पुरावा आदी कागदपत्रे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणार आहेत.
२० ते ४० वर्षांच्या महिला अर्ज करू शकणार
या योजनेसाठी २० ते ४० वयोगटातील महिलांनाच अर्ज करण्याची संधी दिली जाईल. यामुळे युवती व मध्यमवयीन महिलांना नवी सुरुवात करण्याचा चांगला पर्याय मिळेल.
लाभार्थी महिलाच रिक्षा चालवणार
योजनेच्या लाभार्थी महिलांनाच ही ई-रिक्षा चालवणे बंधनकारक राहील. यासंदर्भात आरटीओ कार्यालयाच्या माध्यमातून वेळोवेळी तपासणी करून याची पडताळणी केली जाईल.
महिलांनी अर्ज करावा
पिंक ई-रिक्षा योजनेसाठी २० ते ४० वर्षांच्या महिलांनी अर्ज करावा. योजनेत लाभार्थी महिलांनाच ही रिक्षा चालविणे बंधनकारक असेल.
- आर. एन. चिमंद्रे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी