आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम कमी केल्याच्या निर्णयाला विरोध

औरंगाबाद : कोरोनाचे संकट ऑनलाईन शिक्षण आणि त्यात पालकांकडून फी भरली जात नसल्याने आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे शिक्षण संस्थांचे म्हणणे आहे. त्यात आरटीईचा प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ७६० रुपयांऐवजी ८ हजार रुपये प्रतिपूर्ती वितरित करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यावर इंग्रजी शाळांच्या संघटनांतून तीव्र पडसाद उमटत असून, शाळा बंद आंदोलनासह न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत या संघटना आहेत.

जिल्ह्यात महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल महेशनगर येथे ३६, स्वामी विवेकानंद अकॅडमी ११६, तर सिल्लोड येथील जी ए शहा ३६ विद्यार्थी आरटीईच्या माध्यमातून शिकत आहेत. या शाळांनी शाळा बंद करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे दिले आहेत. आर्थिक परिस्थिती, शिक्षकांचे संस्थेशी वाद, थकलेली देयके, न जमा होणारे शुल्क, आदी कारणांनी या शाळा बंद करण्यावर संस्था ठाम आहेत, तर शिक्षण विभाग या शाळांतील सध्याचे प्रवेशित वर्गतरी सुरू राहावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे. शिक्षण विभागाने हे प्रस्ताव नाकारले आहेत. तिन्हीही शाळांची कारणे वेगळी असली तरी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयात विद्यार्थी पालकांची धाकधूक वाढली असून, शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाला संरक्षण मिळण्याची मागणी करीत आहे. हे प्रश्न दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत आहेत. त्यात आरटीईच्या प्रतिपूर्ती संदर्भात नव्याने निघणाऱ्या निर्णयांमुळे इंग्रजी शाळांचा रोष वाढतो आहे. तसेच आर्थिक संकटेही गडद होत असल्याचे शिक्षण संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

---

न्यायालयात दाद मागणार : मेस्टा

आरटीई प्रतिपूर्ती ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद ही केंद्र शासनच करीत असल्यामुळे यात ढवळाढवळ करण्याचा राज्य सरकरला कोणताही अधिकार नाही. वित्त विभागाने ५० कोटीच मंजूर करून शाळांच्या तोंडाला पाने पुसली. अगोदरच पालकांनी शैक्षणिक शुल्क भरले नाहीत. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार देणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. अशा प्रकारच्या तुघलकी निर्णयाचे फर्मान काढले. त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे मेस्टा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे यांनी कळविले आहे.

--

लाॅकडाऊननंतर शाळा बेमुदत बंद करू : मेसा

आर्थिक संकटात सापडलेल्या इंग्रजी शाळांसाठी ही शैक्षणिक आणीबाणीची परिस्थिती आहे. १०० टक्के रक्कम केंद्र शासन राज्य शासनाला देत असल्याचे समजते. ३१ जुलैपूर्वी आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम अदा करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोणत्या वर्षाची किती रक्कम शाळांना देताहेत त्याचा हिशेब शिक्षण विभागाने द्यावा. राज्य शासनाने काढलेला आदेश तत्काळ रद्द करावा अथवा लाॅकडाऊननंतर इंग्रजी शाळांच्या संघटना शाळा बेमुदत बंद करून न्यायालयीन लढाई लढतील, असे मेसा संघटनेचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी मुख्यमंत्री शिक्षणमंत्र्यांसह शिक्षण विभागाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.