मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विखे-कोल्हेंचा विरोध

वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखाना यांनी सोमवारी (दि.२९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान तीव्र विरोध केला.

ठळक मुद्देउसासाठी पाणी हवे : सर्वोच्च न्यायालयात केली मागणी

औरंगाबाद : वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखाना यांनी सोमवारी (दि.२९) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान तीव्र विरोध केला.
या अर्जांवर न्या. मदन लोकूर, न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठात सोमवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. बुधवारी (दि.३१) यासंदर्भात सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
कोणत्याही धरणातील पाण्याचा साठा ६५ टक्क्यांच्या खाली गेल्यास पाणीवाटप समितीच्या (एमडब्ल्यूआरआरए) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वरच्या धरणांतून त्या धरणात पाणी सोडले जाते. त्यानुसार १५ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या पाहणीत जायकवाडी धरणात केवळ ३६.६३ टक्के पाणीसाठा असल्याचे आढळले. म्हणून गोदावरी महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी २३ आॅक्टोबर रोजी वरच्या धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश दिला.
या निर्णयाविरुद्ध अहमदनगर येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना आणि कोपरगाव येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज (आयए) दाखल करून त्यांच्या परिसरात कमी पाऊस पडल्यामुळे उसासाठी पाणी हवे. वरच्या धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडू नये, अशी विनंती केली आहे.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे, अशी विनंती मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसह अशासकीय संस्थांनी (एनजीओ) हस्तक्षेप अर्जांद्वारे केली आहे. तर जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास पाणीवाटप समिती आणि महाराष्टÑ शासनाने अनुकूलता दर्शविली आहे. जायकवाडी धरणात सध्या ३६.६३ टक्के पाणीसाठा असल्यामुळे खरीप हंगाम आणि पुढील मान्सूनचा विचार करता वरच्या धरणांतून पाणी सोडावे, असे वरील सर्वांचे म्हणणे आहे.
विखे साखर कारखान्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, संजीवनी कारखान्यातर्फे अ‍ॅड. एम. वाय. देशमुख, गोदावरी महामंडळातर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण, अ‍ॅड. व्ही. कृष्णमूर्ती आणि अ‍ॅड. प्रशांत पद्मनाभन काम पाहत आहेत. त्यांना अ‍ॅड. चैताली चौधरी-कुट्टी सहकार्य करीत आहेत.