विद्यापीठात १४ वर्षांनी होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीला सत्ताधाऱ्यांचा विरोध

कुलगुरू कार्यकाळ चार महिने राहिल्याचे निमित्त

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात तब्बल १४ वर्षांनी होणारी प्राध्यापक भरती थांबविण्याची मागणी सत्ताधारी भाजप निगडित विद्यापीठ विकास मंचने निवेदनाद्वारे केली आहे. कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांचा कार्यकाळ चार महिने राहिला असून, कुलसचिव पूर्णवेळ नसल्यामुळे भरतीप्रक्रिया थांबविण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठाचे प्रमुख कुलपतीचे व्यवस्थापन परिषदेवरील प्रतिनिधी डॉ. गजानन सानप यांच्या नेतृत्वात ही मागणी करण्यात आली आहे.

विद्यापीठात २००८ साली प्राध्यापकांची भरती झाली होती. त्यानंतर १४ वर्षांनी ७३ जागा भरण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने भरतीची प्रक्रिया सुरू केली. विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या तब्बल १५० जागा रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापक नसल्यामुळे २४५ जणांना तासिका तत्त्वावर नेमले आहे. त्यासाठी विद्यापीठात फंडातून २ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा निधी खर्च होतो. पूर्णवेळ प्राध्यापक नसल्यामुळे विद्यापीठाची संशोधनासह एनआयआरएफ रॅकिंगमध्ये घसरण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या प्राध्यापक भरतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. विद्यापीठ विकास मंचतर्फे दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचे कलम-१०२ नुसार कुलगुरू सक्षम निवड समितीचे अध्यक्ष असतात. पण, ते ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्ती होणार आहेत. त्यांचे आता ४ महिने शिल्लक आहेत. कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे प्रभारी आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबविण्यात यावी, अशी मागणी केली. निवेदनावर डॉ. सानप यांच्यासह मंचच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. योगिता होके पाटील, राज्यपाल नियुक्त अधिसभा सदस्य मनोज शेवाळे, अरविंद केंद्रे, केदार राहणे, नाना गोडबोले, अधिसभा सदस्य डॉ. वैशाली खापर्डे, कुलगुरू नियुक्त अधिसभा सदस्य सुधाकर चव्हाण, विद्या परिषद सदस्य डॉ. व्यंकटेश लांब आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यावर विद्यापीठ प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, प्रतिसाद मिळाला नाही.

...तर पुढील वर्षीही होणार नाही भरती
विद्यापीठ विकास मंचची मागणी मान्य केल्यास पुढील वर्षीही भरती होऊ शकणार नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत विद्यमान कुलगुरूंचा कार्यकाळ असेल. त्यांच्यानंतर पुढील वर्षी पूर्णवेळ कुलगुरू मिळेपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यानंतर विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागू होतील. आगामी वर्ष निवडणुकीचे असल्यामुळे भरती होण्याची शक्यता दुरापास्त होईल, असे विद्यापीठाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.