‘औरंगाबाद’च्या नामांतराला विरोध; पुन्हा एकदा कायदेशीर लढ्याचा निश्चय

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नावे बदलण्याशिवाय दुसरे काम नाही का? विकासकामे संपली का? अशा शब्दांत फटकारले होते.

औरंगाबाद : पर्यटनाची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याचा निर्णय बुधवारी महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. या निर्णयास मुस्लिम समाजाकडून कडाडून विरोध दर्शविण्यात आला. यापूर्वी सेना-भाजप युतीने नामांतरचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्यासाठी लढा देण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा नामांतराची लढाई कायदेशीर मार्गानेच पुढे नेण्यात येणार असल्याचे मान्यवरांनी ‘लोकमत’शी बोलताना नमूद केले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १९९५ मध्ये औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय विधानसभेत घेतला. या निर्णयाला नामांतरविरोधी कृती समितीने खंडपीठात आव्हान दिले. याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २००२ मध्ये याचिका निकाली काढण्यात आली. न्यायालयाने सरकारला नावे बदलण्याशिवाय दुसरे काम नाही का? विकासकामे संपली का? अशा शब्दांत फटकारले. २००१ मध्ये विलासराव देशमुख सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादसंदर्भात काढलेली अधिसूचना मागे घेतली. आता महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला. याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दर्शविल्याबद्दल मुस्लिम समाजाकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

कायदेशीर लढा देणारच
मुळात मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. सभागृहात हा निर्णय कायद्याने घेणे अपेक्षित होते. मनोहर जाेशी यांनी सभागृहात निर्णय घेतला होता. सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर असताना घाईगडबडीत हा निर्णय झाला आहे. याला आम्ही कायदेशीर मार्गानेच लढा देणार आहोत. आमच्या समितीची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येईल.
- मुश्ताक अहमद, माजी नगरसेवक

नामांतरासह पॅकेजही द्यायला हवे होते
शहराचे नाव बदलण्यात काहीच अर्थ नाही. संभाजीनगर नाव केल्यानंतर काही हजार कोटींचे पॅकेज तरी शहराला द्यायला हवे होते. ज्यामुळे शहराचा चेहरामोहरा तरी बदलता आला असता. मुळात औरंगजेब हे नाव नाही. नागरिकांनी दिलेले नाव होते. ‘औरंग’ या शब्दाचा अर्थ ‘तख्त’ बसण्याची जागा असा होतो. औरंगाबाद या नावाला काही ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. मलिक अंबर यांनी शहर वसविले. त्यांचे नाव द्यायला काही हरकत नव्हती.
- रशीद मामू, माजी महापौर

न्याय व्यवस्थेवर विश्वास
शहराचे नाव बदलल्याने त्याचा इतिहास बदलत नाही. यापूर्वी माझ्या वडिलांसह मी न्यायालयीन लढाई लढलो. आमचा या देशाच्या न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. संविधानाने आम्हाला जो अधिकार दिला आहे, त्या चौकटीत ही लढाई लढण्यात येईल.
- खान अब्दुल मोईद हशर, सामाजिक कार्यकर्ते