जाचक अटी अन टोलवाटोलवी, राज्यातील १४२९ प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळेना
By राम शिनगारे | Published: July 4, 2024 06:18 PM2024-07-04T18:18:03+5:302024-07-04T20:23:52+5:30
१५ वर्षांपासून प्रश्न प्रलंबित, उच्च शिक्षण विभागाची टोलवाटोलवी
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील ११ विद्यापीठांतील तब्बल १ हजार ४२९ प्राध्यापकांना मागील १५ वर्षांपासून हक्काच्या पदोन्नतीसह इतर लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्याचवेळी काही प्राध्यापकांना पदोन्नतीसह इतर दिलेल्या लाभाची वसुली करण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. मात्र, त्यावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही उच्च शिक्षण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी जाचक अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे या प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग सुकर होण्याएवजी अधिक खडतर बनला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ दरम्यान नेमणूक झालेल्या एम.फिल.धारक प्राध्यापकांना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेतून (नेट) सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या काळातील प्राध्यापक पदोन्नतीसह इतर लाभांसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यानुसार अनेक प्राध्यापकांना पदोन्नतीसह इतर लाभ देण्यात आले. मात्र, बी. एम. शिर्के व इतर विरुद्ध राज्य शासन या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेचा दाखला देत उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव विजय साबळे यांनी २७ जानेवारी २०२१ रोजी पत्र काढले. त्या पत्रानुसार १४ जून २००६ ते २१ जुलै २००९ या कालावधीतच एम.फिल. पात्रता ग्राह्य धरण्यात आली, तसेच १४ जून २००६ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या प्राध्यापकांना पदोन्नतीचे दिलेले लाभ वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावर एम.फिल. पात्रताधारक संघर्ष समितीने यूजीसीसोबत पत्रव्यवहार केला.
यूजीसीने ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ च्या दरम्यानच्या एम.फिल.धारकांना नेटमधून सूट देण्यात आल्याचे कळवले. त्यानंतर उपसचिव अजित बाविस्कर यांनी ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी पत्र काढले. त्यात यूजीसीच्या पत्रानुसार पदोन्नती देण्याचे मान्य केले. मात्र, त्यासाठी संबंधित प्राध्यापकाच्या नावाने यूजीसीकडून सूट मिळालेली असावी, अशी जाचक अट टाकली. त्यामुळे हा प्रश्न निकाली निघण्याऐवजी पुन्हा क्लिष्ट बनला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यातील ११ विद्यापीठांनी एम.फिल.धारक प्राध्यापकांची यादीच यूजीसीकडे पाठविली. मात्र, त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील एम.फिल.ग्रस्त प्राध्यापकांनी राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्यांच्या उपस्थितीत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची नुकतीच राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. गजानन सानप यांच्या नेतृत्वात भेट घेतली.
पदोन्नतीपासून वंचित एम.फिल. पात्रताधारक प्राध्यापक
विद्यापीठ.................................................................प्राध्यापकांची संख्या
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.............३२१
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ......................................१९६
शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर...........................................१०९
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ......................२६
बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ..........................१२९
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ...........................३७०
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ.......................३०
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ....................................१२३
मुंबई विद्यापीठ....................................................................७२
एसएनडीटी विद्यापीठ, मुंबई................................................०३
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली..........................................५०
एकूण................................................................................१४२९