मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी प्रक्रिया २ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश

‘नीट-२०१८’ अंतर्गत यावर्षी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांची जात पडताळणीची प्रक्रिया २ जुलै २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. ए.एम. ढवळे यांनी बुधवारी (दि.१३ ) जात पडताळणी समितीला दिले.

ठळक मुद्देवैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया : मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘नीट-२०१८’ अंतर्गत यावर्षी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या राज्यातील मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांची जात पडताळणीची प्रक्रिया २ जुलै २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. ए.एम. ढवळे यांनी बुधवारी (दि.१३ ) जात पडताळणी समितीला दिले.
ज्या विद्यार्थ्यांना पडताळणी समितीकडून ‘वैधता’ प्रमाणपत्र मिळाले असेल, अशांनाच प्रवेश प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरवावे. कागदपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेमध्ये मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘राखीव प्रवर्गातील’ म्हणूनच विचारात घ्यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. सुनावणीअंती खंडपीठाने सर्व याचिका निकाली काढल्या.
घटनात्मक वैधतेस आव्हान
आरती काशीनाथ बोगूलवार व सोनाली गिरधारी यांनी व इतर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी यावर्षीच्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील नियम ९.१.५.१ च्या घटनात्मक वैधतेस औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार राज्यभरातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आणि विशेषत: अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे वैधता प्रमाणपत्रासाठीचे दावे मोठ्या प्रमाणात संबंधित समित्यांकडे प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थी ‘घटनात्मक आरक्षणापासून’ वंचित होणार आहेत. या याचिकेसह इतर सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे, राज्य शासनाचे आणि वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या सक्षम प्राधिकाºयांची भूमिका आणि युक्तिवाद ऐकून तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या नीट-२०१७ च्या प्रवेश प्रक्रियेबाबतचा आदेश विचारात घेऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
ज्येष्ठ विधिज्ञ आर.एन. धोर्डे, अ‍ॅड. सुनील विभूते, अ‍ॅड. ओमगशद बोईनवाड, अ‍ॅड. एस.आर. बारलिंगे, अ‍ॅड. सी.ए. जाधव, अ‍ॅड. के.व्ही. पाटील, अ‍ॅड. ई.एस. मुर्गे यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. गणेश पातूनकर यांनी सहकार्य केले. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि सक्षम प्राधिकाºयांतर्फे अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.
नीट-२०१८ नुसार प्रवेश प्रक्रिया
राज्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ७ ते १७ जूनपर्यंत ‘आॅन लाईन’ नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) होईल. २१ ते २५ जूनपर्यंत कागदपत्रांची पडताळणी होईल. त्यानंतर गुणवत्ता यादी व निवड यादी जाहीर केली जाणार आहे.
तथापि, नीट-२०१८ च्या प्रवेश प्रक्रियेतील नियम ९.१.५.१ नुसार मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या पडताळणीवेळी ‘जात वैधता प्रमाणपत्र’ सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे मागास प्रवर्गाचे विद्यार्थी हे खुल्या प्रवर्गाचे समजले जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच पत्रकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ सप्टेंबर २०१७ च्या नीट-२०१७ मधील आदेशाचा संदर्भ दिलेला आहे. त्यानुसार जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांचाच प्रवेश कायम केला होता.