औरंगाबादमधील बोगस शिक्षक नियुक्त्या प्रकरणी प्रधान सचिवांनी दिले ‘फौजदारी’चे आदेश

अपंग समावेशित युनिटमध्ये विशेष शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याचा बनाव करीत यादीमध्ये अनेक नावे घुसडण्यात आली आहेत. अशा बोगस यादीतील विशेष शिक्षकांची सत्यता न पडताळताच औरंगाबादसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे युनिट पुनर्स्थापित करण्यात आले असून, सर्रासपणे अशा युनिटमध्ये बोगस विशेष शिक्षकांना नेमणुकाही देण्यात आल्या आहेत. हे बोगस विशेष शिक्षक, तसेच त्यांच्या सेवा पुनर्स्थापित करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी दिले आहेत. 

औरंगाबाद : अपंग समावेशित युनिटमध्ये विशेष शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याचा बनाव करीत यादीमध्ये अनेक नावे घुसडण्यात आली आहेत. अशा बोगस यादीतील विशेष शिक्षकांची सत्यता न पडताळताच औरंगाबादसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे युनिट पुनर्स्थापित करण्यात आले असून, सर्रासपणे अशा युनिटमध्ये बोगस विशेष शिक्षकांना नेमणुकाही देण्यात आल्या आहेत. हे बोगस विशेष शिक्षक, तसेच त्यांच्या सेवा पुनर्स्थापित करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी दिले आहेत. 

सोमवारी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांशी संवाद साधला. अपंग समावेशित योजनेत बोगस शिक्षकांना नियुक्ती देणारे राज्यस्तरीय मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय असीमकुमार गुप्ता यांनी व्यक्त केला. शिक्षण संचालकांनी ७ जुलै २०१५ रोजी माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत अपंग समावेशित युनिट बंद करून या युनिटवर कार्यरत विशेष शिक्षकांच्या सेवाही समाप्त केल्या होत्या. सन २०१० नंतर राज्यात या युनिटअंतर्गत एकाही विशेष शिक्षकाची नेमणूक केलेली नाही. 

सन २००९ ते २०१० पर्यंत अपंग समावेशित युनिट अंतर्गत मूळ ९९५ विशेष शिक्षक नियुक्त करण्यात आले होते; परंतु सध्या राज्यभरात विशेष शिक्षकांच्या बनावट याद्या फिरत असून, वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये ३ ते साडेतीन हजार शिक्षकांच्या नावांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यामध्ये अपंग समावेशित युनिट पुनर्स्थापित करण्यात आल्याची माहिती मिळाली असून, यामध्ये सर्रासपणे बोगस विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. 

सन २०१० नंतर विशेष शिक्षक म्हणून ज्यांनी नियुक्ती आदेश सादर केलेले असतील, अशा विशेष शिक्षकांची पडताळणी करून दोषी विशेष शिक्षक व युनिट पुनर्स्थापनेबाबत निष्काळजीपणा करणार्‍या जि.प. शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांविरुद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश काल सोमवारी प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी दिल्यापासून शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी सोमवारी दिलेल्या या आदेशानुसार औरंगाबाद जि.प. प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे शिक्षण विभागासह सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

‘लोकमत’ने  आणले प्रकरण चव्हाट्यावर... 
प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जि.प. प्रशालांमध्ये अपंग समावेशित युनिट पुनर्स्थापित केले असून, त्याठिकाणी ११ बोगस विशेष शिक्षकांच्या सेवाही पुनर्स्थापित केल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने १६ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी या वृत्ताची दखल घेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीनेही ‘लोकमत’च्या वृत्तास दुजोरा देत जिल्ह्यात अपंग समावेशित युनिट व त्यामध्ये विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापित करण्याची प्रक्रिया ही संपूर्णपणे चुकीची राबवल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवला आहे. नियुक्त करण्यात आलेले सर्व ११ युनिट व ११ विशेष शिक्षक हे बोगस असल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे.