वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नाकारणारा शिक्षणाधिकाºयांचा आदेश रद्द

शिक्षणसेवकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नाकारणारा शिक्षणाधिकाºयांचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला.़ याचिकाकर्त्याच्या पदाला वैयक्तिक मान्यता आहे, असे समजून त्या पदाला असलेले सर्व फायदे देण्याचे आदेशदेखील न्या़ एस़ व्ही़ गंगापूरवाला आणि न्या़ मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : शिक्षणसेवकांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नाकारणारा शिक्षणाधिकाºयांचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला.़ याचिकाकर्त्याच्या पदाला वैयक्तिक मान्यता आहे, असे समजून त्या पदाला असलेले सर्व फायदे देण्याचे आदेशदेखील न्या़ एस़ व्ही़ गंगापूरवाला आणि न्या़ मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिले़
नांदेड जिल्ह्यातील उमरदरी येथील जनता शिक्षण प्रसारक मंडळांतर्गत नरसिंह विद्यालय सिडको येथे रिक्त पदावर याचिकाकर्ते गंगाराम तुकाराम बस्वदे हे २०१३ पासून शिक्षणसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. संस्थेने रीतसर जाहिरात देऊन बस्वदे यांना नियुक्ती दिली होती़ दरम्यान, बस्वदे यांची नियुक्ती ही मान्यता बंदी काळातील असल्याचे कारण दाखवून त्रिसदस्यीय समितीने याचिकाकर्त्यांसह एकूण १२९ प्रकरणांची चौकशी केली़ चौकशीचा अहवाल विभागीय उपसंचालक यांच्याकडे सादर करून याचिकाकर्त्यांसह इतर १२ शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता अयोग्य ठरवून रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली.़ त्यानुसार विभागीय उपसंचालकांनी गंगाराम बस्वदे यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द केली़ या नाराजीने बस्वदे यांनी अ‍ॅड. विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. संस्थेमध्ये एका शिक्षकाचा मृत्यू झाल्यामुळे बिंदूनियमावलीनुसार एक पद खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त झाले होते.़ पदभरतीसाठी पूर्वपरवानगी मागितल्यानंतर २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी बस्वदे यांची शिक्षणसेवक म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. पानपट्टे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले़
दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षणाधिकाºयांचे आदेश रद्द करून फेरसुनावणीसाठी प्रकरण वर्ग केले़ त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक मान्यतेचा आदेश कायम ठेवला. मात्र, पगार देण्यास टाळाटाळ केली़ याचिकाकर्त्याने पगाराची मागणी केली असता चुकीच्या पद्धतीने चौकशी समितीचा आधार घेऊन त्यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द केली़ मात्र एकदा दिलेली वैयक्तिक मान्यता पुन्हा त्याच शिक्षणाधिकाºयांना रद्द करता येत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले़ तसेच याचिकाकर्त्याने आजपर्यंत चार वर्षे सेवा पूर्ण केल्याने महाराष्ट्र खाजगी सेवा-शर्ती अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्व लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले़ सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका मंजूर करून शिक्षणाधिकाºयांचा आदेश रद्द करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला.़ याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. विलास पानपट्टे यांनी बाजू मांडली. तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील पी़ एस़ पाटील यांनी काम पाहिले.