अन्यथा ही योजनाही समांतरच्या वाटेने जाईल

औरंगाबाद : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात शहर पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती. त्या योजनेत ३० टक्के म्हणजेच ६३१ कोटी रुपयांचा वाटा महापालिकेने उचलण्याचे हमीपत्र मनपा प्रशासकांनी शासनाला दिले आहे. पालिका ही रक्कम कुठून उभारणार. ही रक्कम जर मनपाने दिली नाहीतर ही योजनाही बासनात गेलेल्या समांतर जलवाहिनी योजनेच्या दिशेने जाईल, अशी भीती भाजपाचे आ. अतुल सावे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

आ. सावे म्हणाले, डिसेंबर २०१९ मध्ये योजनेची निविदा निघाली होती. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात सुमारे ५५ बैठका झाल्यानंतर १६८० कोटी रुपयांची संचिका चार खात्यांच्या टेबलवरून मंजूर करून आणली. तेव्हा आता कुठे डिसेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे योजनेचे भूमिपूजन करीत आहेत. या कामासाठी आमचा विरोध नाही. कारण, ही योजनाच भाजपाने आणलेली आहे. समांतर जलवाहिनीच्या योजनेचे कोणतेही तांत्रिक तारतम्य न बाळगता ती औरंगाबादकरांवर शिवसेनेने लादली होती. ती योजना बंद पडली. त्यावेळीही मनपाचा वाटा म्हणून, कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. आतादेखील तसेच होणार असेल तर औरंगाबादकरांची फसवणूक केल्यासारखे होईल. कोणत्या कंत्राटदाराची निविदा अंतिम झाली आहे, त्याने ईएमडीची रक्कम भरली आहे की नाही, कामाचे टप्पे कसे ठरलेले आहेत याबाबत कोणतीही तांत्रिक माहिती समोर न आणताच भूमिपूजनाची घाई केली जात आहे. समांतर जलवाहिनीसाठी केंद्र शासनाने दिलेले अनुदान बँकेत आहे, ते अनुदान शासनाने या योजनेसाठी मागावे. यावेळी खा.डॉ.भागवत कराड, शहराध्यक्ष संजय केनेकर, विजया रहाटकर, शिरीष बोराळकर, प्रमोर राठोड, प्रशांत देसरडा, अनिल मकरिये, लक्ष्मीकांत थेटे, शिवाजी दांडगे आदींची उपस्थिती होती.

हे सगळे मनपा निवडणुकीला समोर ठेऊन होत आहे

योजनेसाठी १ टक्का रक्कम म्हणजेच १७ कोटी रुपये मनपा गेल्यावर्षी भरू शकत नव्हती. त्यावेळी सवलतीची मागणी माजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली होती. त्यानंतर १७ कोटींची रक्कम प्रकल्प किमतीत टाकली होती. मनपाची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसताना ६३१ कोटी रुपये मनपा कोठून देणार, असा प्रश्न आहे. जी पालिका एक टक्का रक्कम भरू शकत नाही, ती ३० टक्के कोठून भरणार. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जर हा भूमिपूजनाचा ट्रेलर असेल तर योजनेचा चित्रपट पूर्ण होण्याबाबत साशंकता आहे, असे आरोप शहर जिल्हाध्यक्ष केणेकर यांनी केला.