‘आमचा हक्क, आमचं पाणी’; हक्काच्या पाण्यासाठी मराठवाड्यातील नेते कधी संघर्ष करणार?

आता मराठवाड्याच्या राजकीय नेतृत्वाने न डगमगता आकडेवारी शासनासमोर ठेवून आपले हक्क पदरात पाडून घ्यावेत, असा सूर ‘आमचा हक्क, आमचं पाणी’ या वृत्तमालिकेनंतर मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञांनी काढला.

छत्रपती संभाजीनगर : पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाड्याची सिंचन क्षमता अत्यंत कमी आहे. असे असताना नागपूर करारानुसार संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झालेल्या मराठवाड्याचा विकास आपल्या बरोबरीने करण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न होता मराठवाड्याला कायम दुय्यम वागणूक देण्यात आल्याने मराठवाडा पिछाडीवर आहे. आता मराठवाड्याच्या राजकीय नेतृत्वाने न डगमगता आकडेवारी शासनासमोर ठेवून आपले हक्क पदरात पाडून घ्यावेत, असा सूर ‘आमचा हक्क, आमचं पाणी’ या वृत्तमालिकेनंतर मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञांनी काढला.

नेत्यांनी शासनावर दबाव टाकावा
मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नाशिक आणि नगरकर पळवीत आहेत शिवाय उच्च न्यायालयाचे निर्बंध असताना नाशिकमध्ये दोन धरणे प्रस्तावित करण्यात आल्याने औरंगाबाद खंडपीठात वेगवेगळ्या दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. मराठवाड्याला समान पाणी मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे तीन याचिका दाखल आहेत. न्यायालयीन लढाई मी लढत आहे. आता राजकीय नेतृत्वानेही मराठवाड्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी शासनाकडून हक्काचे पाणी मिळवून घ्यावे, तसेच निर्बंध असताना जायकवाडीच्या उर्ध्व भागात एकही धरण बांधू देऊ नये, यासाठी शासनावर दबाव टाकावा.
- डॉ. शंकर नागरे, माजी तज्ज्ञ सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ.

नेतृत्वाने सर्व शक्ती पणाला लावावी
मराठवाड्यात वॉटरग्रीडसारख्या योजनेचे टप्पे करून त्यांची अंमलबजावणी करावी. मराठवाड्याची सिंचन क्षमता पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत किती लाख हेक्टरने कमी आहे, तेवढ्या हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी दहा, ते पंधरा वर्षांचा प्लॅन करावा आणि या प्लॅननुसार शासनाकडून काम करून घेण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाने त्यांची सर्व शक्ती पणाला लावावी.
- मुकुंद कुलकर्णी, उद्योजक, माजी सदस्य, वैधानिक विकास मंडळ

पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचा निधीसाठी आखडता हात
नागपूर करारानुसार मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला तेव्हा मराठवाड्याला विकासासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनानुसार मराठवाड्याचा विकास करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. मात्र, ६० वर्षांत मराठवाड्याचा विकास मर्यादेपलीकडे होऊ नये, असे ठरवूनच पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मराठवाड्याला निधी देताना हात आखडता ठेवला.
- प्रा. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ.

अनेक प्रकल्प अपूर्ण 
नांदेड जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. पाच तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या बारूळ तलावाकडे दुर्लक्ष आहे. वितरिकेची देखभाल केली नसल्याने सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही. लेंडी प्रकल्प पूर्णत्वास येऊनही त्याचा लाभ मिळत नाही. भायेगावपासून बाभळीपर्यंत १३ उपसा सिंचन योजनांचे नियोजन होते; परंतु त्या पूर्ण नाहीत. स्ट्रक्चर तयार आहे. कॅनॉल दुरुस्ती अन् यंत्रणा बसविली तर हजारो हेक्टर जमीन पाण्याखाली येईल. इसापूर धरणाच्या उजव्या कालव्यातून येणारे पाणी नायगावपर्यंत अद्यापपर्यंत पोहोचलेले नाही. विष्णुपुरी प्रकल्पाची क्षमता असूनही त्याचा उपयोग सिंचनासाठी होत नाही.
- प्रा. बालाजी कोम्पलवार, पाणी अभ्यासक, नांदेड.

हक्काच्या पाण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी 
धाराशिव, बीड जिल्ह्यांचा ८.३९ टक्के भूभाग कृष्णेच्या भीमा उपखोऱ्यात येत असतानाही पाण्याची तरतूद नव्हती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व पाटबंधारे मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी २००१ साली २५ टीएमसी पाण्याची तरतूद करून घेतली. पुढे त्यात बदल होऊन २३.३२ टीएमसी झाले. पहिल्या टप्प्यात सात, तर दुसऱ्यात उर्वरित १६.३२ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. मात्र, वित्त व जलसंपदा खाते पश्चिम महाराष्ट्राकडे दीर्घकाळ राहिल्याने कृष्णा- मराठवाडा प्रकल्पास न्याय मिळाला नाही. आता या प्रकल्पास ११ हजार कोटींची तरतूद झाल्याने लवकरच सात टीएमसी पाणी मिळू शकेल. मात्र, हक्काच्या उर्वरित पाण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागणार?
- अनंत आडसूळ, पाणी अभ्यासक, धाराशिव.

पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यात असल्याची केवळ चर्चाच 
जायकवाडीचे पाणी सर्वांत मोठ्या लाभक्षेत्र असलेल्या परभणी जिल्ह्याला वेळेवर मिळावे, यासाठी डाव्या कालव्यावर वरखेड (ता. पाथरी) या शिवारामध्ये मार्गस्थ जलाशयाची निर्मिती करण्यात यावी. यासाठी जिल्ह्यात पाटबंधारे मंडळ स्थापन करावे. सद्य:स्थितीत वैनगंगा, नळगंगा योजनेअंतर्गत पूर्णा, पैनगंगा प्रकल्पांना पाणी देण्यात येणार, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यात असल्याची केवळ चर्चाच आहे.
- अभिजित धानोरकर, जायकवाडी याचिकाकर्ता, परभणी

जुने प्रकल्प जपले पाहिजेत
धनेगाव येथील मांजरा धरणाला ‘उजनी’च्या धरणातून पाणी देण्याचा लेखी करार आहे. मात्र, ६० वर्षे उलटली तरी हा प्रश्न मार्गी लागला नाही. ज्या धरणांची निर्मिती सिंचनासाठी झाली होती, ते धरण शेतकऱ्यांच्या सिंचनापेक्षा गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी राखीव ठेवले जाते. अशीच स्थिती सर्वत्र आहे. धरणांमध्ये गाळही मोठ्या प्रमाणावर आहे. नवीन प्रकल्प होतील तेव्हा होतील. मात्र, जुने प्रकल्प जपले पाहिजेत.
- धनराज सोळंकी, जलतज्ज्ञ, अंबाजोगाई.

लोकप्रतिनिधींनी मागणी लावून धरली पाहिजे
जमिनीच्या पृष्ठभागावर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप झाले पाहिजे. ही मराठवाडा जनता विकास परिषदेची मागणी आहे. या सूत्रानुसार ६० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळायला हवे; परंतु, त्यात बदल करून ३० टीएमसी पाणी देण्यावर चर्चा थांबली होती. नंतर २१ टीएमसी ठरले. जलआयोगाकडे ६० टीएमसी पाणी देण्यासंदर्भातच अपील आहे. मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी लावून धरली पाहिजे. किमान २१ टीएमसी तरी पाणी पदरात पडावे.
- शिवाजी नरहरे, जिल्हाध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद, लातूर.