मनपाला अभय योजनेतून अपेक्षा होती १०० कोटींची, मात्र मिळाले केवळ १८ कोटीच 

मालमत्ताकरावर लावण्यात आलेले व्याज, दंड माफ करून मूळ रक्कम भरून घेण्याची योजना मनपाने दीड महिन्यांपूर्वी सुरू केली.

ठळक मुद्देशहरातील मालमत्ताधारकांकडे सुमारे २३० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. अभय योजनेत थकबाकी भरणाऱ्यांना व्याज व दंडाच्या रकमेमध्ये ७५ टक्के सूट देण्यात येते

औरंगाबाद : मालमत्ताकरावर लावण्यात आलेले व्याज, दंड माफ करून मूळ रक्कम भरून घेण्याची योजना मनपाने दीड महिन्यांपूर्वी सुरू केली. २३० कोटी रुपयांची थकबाकी नागरिकांकडे असल्याने किमान १०० कोटी रुपये तरी जमा होतील अशी अपेक्षा होती. पन्नास दिवसांमध्ये फक्त १८ कोटी ५० लाख रुपये प्राप्त झाले. या रकमेतही नियमित कर भरणाऱ्यांचा समावेश आहे. मनपाच्या अभय योजनेला मालमत्ताधारकांकडून अजिबात प्रतिसाद न मिळाल्याने ३१ मेनंतर मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

शहरातील मालमत्ताधारकांकडे सुमारे २३० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वर्षानुवर्षे प्रयत्न करूनही रक्कम वसूल होत नसल्याने प्रशासनाने अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. पुणे महापालिकेने शासनाची परवानगी मिळवून ही योजना राबविली होती. औरंगाबाद महापालिकेनेही शासन निर्णयाच्या अधीन राहून ही योजना राबविली. थकबाकी भरणाऱ्यांना व्याज व दंडाच्या रकमेमध्ये ७५ टक्के सूट देण्यात येत आहे. १ एप्रिलपासून ३१ मे पर्यंत दोन महिन्यांसाठी ही योजना आहे. अभय योजना जाहीर होऊन दीड महिना उलटला असला तरी मालमत्ताधारक कर भरण्यास समोर येत नसल्याचे चित्र आहे.

आतापर्यंत केवळ १८ कोटी ५० लाख रुपयांची वसुली झाली असल्याचे महापौरांनी सांगितले. महापालिकेला या योजनेतून किमान १०० कोटी रुपयांची अपेक्षा होती; मात्र अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने यापुढे अभय योजनेला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महापालिकेच्या तिजोरीत गेल्या दीड महिन्यांत १८ कोटी ५० लाख रुपये जमा झाले असले तरी अभय योजनेचा लाभ किती जणांनी घेतला, याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यामध्ये नियमित वसुलीचाही समावेश आहे. 

१४० कर्मचारी वसुलीसाठी
नोव्हेंबर २०१७ मध्ये मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आऊटसोर्सिंगमार्फत मनपाने १४० कर्मचारी नेमले आहेत. प्रत्येक झोनला किमान १२ ते १५ कर्मचारी नियुक्त केले आहेत.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ नेमल्यानंतरही मार्चअखेरपर्यंत वसुली मागील वर्षीच्या तुलनेत कमीच होती. १ एप्रिलपासून या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा वसुलीसाठी म्हणून नेमण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर जेवढी रक्कम खर्च होत आहे, त्या तुलनेत वसुलीत किंचितही वाढ झालेली नाही.