शाळाबाह्य विद्यार्थी; प्रवेशासाठी ‘डेडलाईन’

औरंगाबाद : चार जुलै रोजी झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये जिल्ह्यात ६५७ शाळाबाह्य मुले आढळून आली होती. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्या मुलांना १५ आॅगस्टपूर्वी प्रवेश दिल्याचा अहवाल शिक्षण विभागास सादर करावा, असे सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांनी दिले आहेत.
शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यानुसार ही जबाबदारी सरकारीच आहे. यासाठी राज्यात एकाच दिवशी ४ जुलै रोजी शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबविण्यात आली. जिल्ह्यात ग्रामीण भागामध्ये हॉटेल्स, वीटभट्ट्या, गॅरेज, गुरे सांभाळणारी तसेच आई-वडिलांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून त्यांच्यासोबत मजुरी करणारी जवळपास ६५७ मुले आढळून आली होती. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार खाजगी किवा जि. प. शाळेमध्ये प्रवेश देण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे; पण सर्वेक्षण झाल्यानंतर तब्बल महिनाभरापासून ही मुले अजूनही शाळेपर्यंत पोहोचलेली नाहीत. शासनाने शाळाबाह्य मुलांच्या प्रवेशाबाबत विचारणा करताच शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केल्या. येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत ही संपूर्ण शाळाबाह्य मुले शाळेत आली पाहिजेत, अशा सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या असून, सदरील मुलांना प्रवेश दिल्याचा अहवाल शिक्षणाधिकारी कार्यालयास सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
जि. प. शिक्षक संघटनांच्या काही नेत्यांकडे यासंदर्भात संवाद साधला असता ते म्हणाले की, शिक्षकांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचे, ते अगोदर शिक्षण विभागाने ठरवावे. सध्या ‘सरल’ योजनेंतर्गत शिक्षकांना १५ आॅगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांचा ‘डाटा बेस’ आॅनलाईन अपडेट करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, आता शाळबाह्य मुलांना शाळेत आणून त्याला प्रवेश द्यायचा आणि त्यासंबंधीचा अहवाल गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यायचा. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कधी शिकवायचे, यासंबंधी शिक्षण विभागाकडून मार्गदर्शन मिळत नाही.
शाळाबाह्य मुलांना त्यांच्या वयानुसार त्या- त्या वर्गामध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. एखादा मुलगा कधीच शाळेत गेला नसेल, तर त्या मुलाला प्रवेश देताना त्याच्या पालकाकडून वयाचे हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे.
४असे असले तरी सदरील शाळाबाह्य मुलांना जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिल्यानंतर अपेक्षित सुविधांबाबत मात्र, निश्चित धोरण ठरलेले नाही.
४त्यामुळे या मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शालेय पोषण आहाराबाबतचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.