जिल्हा डेंजर झोनच्या बाहेर; पण काळजी आवश्यक

औरंगाबाद : कोरोना नियंत्रणाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने काम करत असल्याने सध्या येथील परिस्थिती डेंजर झोनच्या बाहेर आहे. बुधवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी जिल्हा प्रशासनासोबत व्हिडिओ कॉन्फन्सिंगवरून जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला.

कोरोना रुग्णसंख्या आणि चाचण्या, मृत्युदर रोखण्यासह आरोग्य सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सर्व यंत्रणेने परिश्रम घेतले. तसेच नागरिकांनी देखील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेले निर्बंध आजवर बऱ्यापैकी पाळले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात लॉकडाऊन निर्बंधात शिथिलता येऊन सर्व अर्थकारण पूर्वपदावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले, टीम औरंगाबादमुळे कोरोना नियंत्रणात येत आहे. आज मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बाबी समजून घेतल्या. इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबादमध्ये कोरोना नियंत्रणासाठी चांगले काम होत आहे. याचा फायदा लॉकडाऊनचे नियम शिथिल होण्यासाठी होऊ शकतो. परंतु सध्या त्याबाबत काही निर्णय होणार नाही, नागरिकांना शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेले नियम पाळून निर्धारीत वेळेतच व्यवहार करावे लागतील. जिल्हा परिषद, मनपा, पोलीस, महसूलच्या यंत्रणेसह आरोग्य विभागाने फ्रंटलाईनवर काम केले. त्यामुळे चांगले परिणाम हाती आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

चौकट..

अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी मोफत मिळणार नाही

म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांना उपचारासाठी लागणारे अ‍ॅम्फोटेरेसीन-बी हे इंजेक्शन खासगी रुग्णालयांना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली आहे. बुधवारी काही इंजेक्शन सिग्मा हॉस्पिटलला देण्यात आले. रुग्णांची गैरसोय होऊ देणार नाही. पारदर्शकपणे याचे वितरण करण्यात येईल, असा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मार्गदर्शक सूचनादेखील दिल्या आहेत. यावर जिल्हा प्रशासनाचे पूर्ण नियंत्रण असणार आहे. एका रुग्णाला दिवसभरात तीन इंजेक्शनची गरज पडते. याबाबत हॉस्पिटलची मागणी जशी येईल तसे दिले जाईल. सिव्हिल हॉस्पिटलला रक्कम भरून खासगी हॉस्पिटल्सना ती इंजेक्शन घ्यावे लागतील. त्यानंतर रुग्णालयाने रुग्णाकडून इंजेक्शनची तेवढीच रक्कम घ्यायची. इंजेक्शनची किंमत सरकारी नियमानुसारच असेल. मोफत इंजेक्शन मिळणार नाही.