मालमत्ता करात सूट देणाऱ्या मनपाच्या 'अभय योजने'ची नागरिकांना माहितीच नाही

पुण्याच्या धर्तीवर औरंगाबाद महापालिकेनेही मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी दंड आणि व्याजावर ७५ टक्के सूट देण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देव्याजाची ७५ टक्के रक्कम माफ करून अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत २५२ कोटी रुपये येतील, असा अंदाज होता.

औरंगाबाद : पुण्याच्या धर्तीवर औरंगाबाद महापालिकेनेही मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी दंड आणि व्याजावर ७५ टक्के सूट देण्यात येत आहे. या योजनेचा फायदा नागरिक उचलत असून, एप्रिल महिन्यात तब्बल ११ कोटींचा महसूल मनपाला प्राप्त झाला. यात वर्षाच्या प्रारंभीच कर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांचाही काही प्रमाणात समावेश आहे. अभय योजनेची मनपाने ज्या पद्धतीने जनजागृती करायला हवी तशी केलेली नाही.

शहरातील सव्वालाखाहून अधिक मालमत्ताधारकांना महापालिकेने वेळेवर कर न भरल्याने शास्ती आणि विलंब शुल्क लावला आहे. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा बराच वाढला आहे. व्याजाची ७५ टक्के रक्कम माफ करून अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत २५२ कोटी रुपये येतील, असा अंदाज होता. मात्र, आता ही शक्यातही धूसर झाली आहे. योजनेच्या पहिल्याच महिन्यात ११ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. मे अखेरीस योजना बंद होईल. या महिन्यात आणखी १० कोटी रुपये येण्याची शक्यता आहे. मनपाने योजनेसाठी ज्या पद्धतीने जनजागृती करायला हवी ती अजिबात केलेली नाही. त्यामुळे असंख्य मालमत्ताधारकांना ७५ टक्के माफीची योजनाच माहीत नाही. 
कर मूल्य निर्धारण अधिकारी वसंत निकम यांनी सांगितले की, वॉर्ड कार्यालयांमार्फत जनजागृती सुरू आहे. याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येईल. हॅण्ड बिल, रिक्षे लावून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

मालमत्ता कराची वस्तुस्थिती
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ९० कोटी मूळ मागणीवर विलंब शुल्क २५ कोटी आणि शास्ती ९५ कोटी ४६ लाख रुपये आकारणी केली. त्यामुळे थकबाकीचा आकडा २२२ कोटी १६ लाखांवर पोहोचला. थकबाकीवर चक्रवाढ व्याज लावण्यात येते. व्याजाची टक्केवारीही २४ आहे. त्यामुळे मूळ रकमेपेक्षा व्याजच कितीतर पट जास्त होते. व्याजाच्या धास्तीने नागरिक वेळेवर कर भरतील म्हणून शासनाने ही शक्कल लढविली होती. व्याज पाहून नागरिक कर भरण्यास कंटाळा करीत आहेत.

अशी आहे थकबाकी
२२२ कोटी- ३१ मार्च २०१७ पर्यंत थकबाकी
१२० कोटी- विलंब शुल्क व शास्ती
३४२ कोटी- एकूण थकबाकी
९० कोटी- ७५ टक्क्यांप्रमाणे होणारे नुकसान
२५२ कोटी- महापालिकेच्या तिजोरीत येतील