पैठणचे संतपीठ जूनपासून सुरू होणार; विद्यापीठाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2018 06:44 PM2018-12-12T18:44:20+5:302018-12-12T18:54:16+5:30
या समितीने राज्य सरकारला मंगळवारी सविस्तर अहवाल सादर केला.
औरंगाबाद : नागपूर येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने पैठण येथे संतपीठ सुरू करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारला मंगळवारी सविस्तर अहवाल सादर केला.
नागपूरच्या अधिवेशनात विविध संत-महंतांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेत २० वर्षांपासून रखडलेला पैठणच्या संतपीठाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. तेव्हा प्रकुलगुरू डॉ. तेजनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीत मंत्रालयातील सहसचिव डॉ. सिद्धार्थ खरात, माजी उपमहापौर संजय जोशी यांचा समावेश होता. या समितीने संतपीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा देण्याविषयीचा अहवाल तयार केला आहे. संतपीठासाठी आवश्यक असलेली इमारत, वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. त्याठिकाणी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
यासाठीचा सविस्तर अहवाल डॉ. तेजनकर यांनी विविध तज्ज्ञांच्या समित्यांची स्थापना करून तयार केला. हा अहवाल मुंबईतील मंत्रालयात आयोजित संत परिषदेत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या उपस्थितीत डॉ. तेजनकर यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी संजय जोशी यांच्यासह विविध संत-महंत उपस्थित होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, संतपीठाला केंद्रीय दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तात्काळ पाठविण्यात येईल. तोपर्यंत राज्य शासन जूनपासून संतपीठात अभ्यासक्रम सुरू होण्यासाठीचा निधी आणि पदांना मंजुरी देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याचे डॉ. अशोक तेजनकर यांनी सदर प्रतिनिधीला सांगितले.
१०० कोटी रुपयांची मागणी
संतपीठाचा विद्यापीठासारखा विकास करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले. त्याचवेळी जूनपासून काही अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्राध्यापकांच्या २, सहयोगी प्राध्यापकांच्या ४ आणि सहायक प्राध्यापकांच्या ६ जागा आणि शिक्षकेतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ११ जागांना मान्यता देण्याची मागणीही या अहवालात केली आहे.