औरंगाबादची कचराकोंडी फोडण्यासाठी पंचसूत्री

शहरातील ११५ वॉर्डांतील कच-याच्या समस्येवर १० मार्चपासून पंचसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी ४ तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीअंती घेण्यात आला. शहराबाहेर कुठेही कचरा टाकण्यास शासनाची परवानगी नसल्याचे सांगून कच-याची विकेंद्रित विल्हेवाट लावणे, कचरा डंप करण्याऐवजी प्रक्रिया करणे, कम्पोस्टिंग करणे, ओला व सुका असे कच-याचे वर्गीकरण करणे, झोननिहाय कचरा प्रक्रिया करण्यावर शनिवारपासून भर देण्यात येणार आहे. शासनदेखील पाच मुद्यांसाठी शहराला मदत करणार असल्याचे सचिव म्हैसकर यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देनगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांची ४ तास बैठक : शहरात ९ झोनमध्ये कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील ११५ वॉर्डांतील कच-याच्या समस्येवर १० मार्चपासून पंचसूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी ४ तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीअंती घेण्यात आला. शहराबाहेर कुठेही कचरा टाकण्यास शासनाची परवानगी नसल्याचे सांगून कच-याची विकेंद्रित विल्हेवाट लावणे, कचरा डंप करण्याऐवजी प्रक्रिया करणे, कम्पोस्टिंग करणे, ओला व सुका असे कच-याचे वर्गीकरण करणे, झोननिहाय कचरा प्रक्रिया करण्यावर शनिवारपासून भर देण्यात येणार आहे. शासनदेखील पाच मुद्यांसाठी शहराला मदत करणार असल्याचे सचिव म्हैसकर यांनी सांगितले. त्यामध्ये ९ झोनसाठी ९ नगरपालिका सीईओंना रोटेशननुसार ४५ दिवसांसाठी येथे पाठविण्यात येईल. इंदौरच्या संस्थेकडून नारेगावसह शहरातील कचरा प्रक्रियेसाठी सात दिवसांत डीपीआर करून घेण्यात येईल. मनपाला डीपीआर व टी.एस.साठी लागणारी रक्कम शासन देईल. सोमवारपासून शासनाच्या पोर्टलवरून कचरा प्रक्रिया करणारी यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्रक्रिया सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
नारेगाव-मांडकी येथील डेपोत कचरा टाकण्याच्या विरोधात नागरिकांनी आंदोलन केल्यामुळे २२ दिवसांपासून शहरातील कचरा उचलला जात नसून तो ठिकठिकाणी पडून आहे. कचरा टाकण्यासाठी ज्या-ज्या भागात मनपाची वाहने गेली, त्या भागात नागरिकांनी प्रचंड विरोध केला. मिटमिटा, पडेगाव परिसरात नागरिक व पोलिसांत दंगल उसळली, गांधेलीत ग्रामस्थांनी रस्त्यावर विरोध केला. गोलवाडीत नागरिकांनी रास्ता रोको केला तर कांचनवाडीतही दगडफेक करून मनपा पदाधिकारी, अधिकाºयांना पिटाळले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कचरा प्रकरणाने विधानसभेत मनपा आणि सरकारवर ठपका ठेवणारे आरोप विरोधकांनी केल्यानंतर शुक्रवारी तातडीने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव म्हैसकर यांना तोडगा काढण्यासाठी पाठविले होते. बैठकीला विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची उपस्थिती होती.
४ तासांत घेतल्या ४ बैठका
प्रधान सचिव म्हैसकर यांनी चार तासांत चार बैठका घेतल्याचे सांगितले. जिल्हा प्रशासन, स्वच्छता निरीक्षकांसोबत बैठक घेऊन त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर मनपा अधिकारी, महापौर, उपमहापौर व पदाधिकाºयांशी त्यांनी चर्चा केली. त्या बैठकीनंतर खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. चौथी बैठक कचरा प्रक्रियेसाठी यंत्र पुरविणाºया उद्योजकांसोबत आणि कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी जनजागृती करणाºया एनजीओसोबत झाली.
त्रिसदस्यीय समितीवर जबाबदारी
नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव म्हैसकर यांनी कचºयाच्या विल्हेवाटीवर जाहीर केलेल्या पंचसूत्री कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांवर असणार आहे. कचºयाचा प्रश्न तातडीने सुटणार नाही; परंतु ४ ते ६ आठवड्यांत ही समस्या कायमस्वरुपी सुटेल. मायक्रो प्लॅनिंगसाठी भापकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आल्याचे म्हैसकर यांनी सांगितले.
सात दिवसांत आराखडा;
सोमवारपासून यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव
इंदौर शहर स्वच्छ, टकाटक करणाºया संस्थेला डीपीआर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सात दिवसांत ही संस्था नारेगावातील कचरा डेपोतील साचलेल्या कचºयावर प्रक्रियेचा आणि शहरातील झोननिहाय कचºयावरील प्रक्रियेबाबत आराखडा तयार करील. सोमवारी राज्य शासनाच्या जेम या पोर्टलवर कचरा प्रक्रि येसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी पुरवठादारांना आवाहन करण्यात येईल. शासन पाच मुद्यांवर शहर म्हणून मनपाला मदत करणार आहे. ९ सीईओ, तांत्रिक अधिकारी ४५ दिवस रोटेशननुसार येथे झोननिहाय काम पाहतील. मनपाला निधी देण्यासाठी शासनाने शब्द दिला आहे. डीपीआर, यंत्र खरेदी आणि समिती नेमण्यासाठी शासनाने कचरा विल्हेवाटीत लक्ष घातल्याचे प्रधान सचिव म्हैसकर यांनी सांगितले.
आता दंगल होणार नाही
शहरातील कचरा बाहेर टाकण्यासाठी झालर क्षेत्रातील कोणत्याही परिसरात कचºयाची वाहने जाणार नाहीत. झोननिहाय कचºयाचे वर्गीकरण होईल. तीन ठिकाणी जागा नाही, मनपा जागेचा शोध घेईल. संवाद साधून नागरिकांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले. तर तातडीचा उपाय म्हणून वर्गीकरण आणि प्रक्रियेवर भर देण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.भापकर यांनी सांगितले. तसेच मंगल कार्यालये, हॉटेल्समधील कचरा मनपा घेणार नाही. त्यांचा कचरा ते स्वत:च कम्पोस्ट करतील. कचरा वेचकांना मनपाने आयकार्ड देऊन त्यांना कचरा संकलनाची जागा नेमून द्यावी.

असा आहे पंचसूत्री कार्यक्रम
वर्गीकरण करणे
एका दिवसात कचºयाची समस्या सुटण्यासाठी जादूची कांडी कोणाकडेही नाही. लोकांची मानसिकता तयार करावी लागेल. स्थानिक संस्थेसह मनपा प्रशासन, लोकप्रतिनिधींना जनजागृतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. कचºयाचे वर्गीकरण नागरिकांना करावे लागेल, बाकीची जबाबदारी मनपा प्रशासनावर राहील. ओला व सुका असे कचºयाचे वर्गीकरण केल्यास मोठ्या प्रमाणात प्रश्न सुटेल.
विकेंद्रीकरण करणे
शहराचा कचरा एकाच ठिकाणी टाकण्यास यापुढे शासनाची परवानगी नाही. त्यामुळे त्या-त्या झोनमध्ये कचरा प्रक्रिया करावी. प्रत्येक झोनमध्ये ३० मेट्रिक टन ओला कचरा दररोज निघतो. तो एकाच ठिकाणी न आणता झोननिहाय जागांवर त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी मनपाची असेल.
कम्पोस्टिंग करणे
ओल्या कचºयावर तातडीने कम्पोस्टिंग करण्याची जबाबदारी मनपाची असेल. कम्पोस्ट केलेल्या कचºयाला मोठी मागणी आहे. १०० नगरपालिका हद्दीतील कम्पोस्ट कचरा हरित बॅ्रण्ड नावाने तयार होतो. परंतु ओल्या कचºयात सुका कचरा नसला पाहिजे. ओला व सुका यासाठी मनपा मायक्रो प्लॅन तयार करील.
ड्राय वेस्ट सेंटर स्थापन करणे
सुक्या कचºयामध्ये काच, कागद, पुठ्ठे, प्लास्टिक, मेटल, लाकूड असते. या कचºयाच्या संकलनासाठी भंगार, कचरा वेचकांची मदत मनपाने घ्यावी. सुक्या कचºयासाठी ड्राय वेस्ट सेंटर स्थापन करावे. ही सगळी प्रक्रिया शनिवारपासून सुरू होईल.

झोनवार कचरा प्रक्रिया करणे
मनपा हद्दीत ९ झोन आहेत. यापुढे झोनअंतर्गत असलेल्या वॉर्डातील कचरा झोनमध्येच प्रक्रिया करावा लागेल. यासाठी शासनाने ९ विशेष पथक मनपाला रोटेशननुसार दिले आहेत. तसेच तांत्रिक अधिकारीदेखील सोबत असतील. डीपीआरनुसार काम होईपर्यंत हे दोन्ही पथक ९ झोनमध्ये रोटेशननुसार काम करतील.

३ झोनमध्ये नाही जागा
मनपा हद्दीतील झोन क्र. ४, ५, ६, ७, ८, ९ मध्ये कचरा प्रक्रियेसाठी जागा उपलब्ध आहे. झोन क्र. १, २ व ३ मध्ये जागा उपलब्ध नसून पालिका प्रशासन तातडीने त्याचा शोध घेणार आहे. १ झोन क्रमांक मनपा इमारतीत आहे. २ मध्ये सेंट्रल जकात नाका परिसर, ३ मध्ये सिडको ताठे मंगल कार्यालय परिसराचा समावेश आहे. प्रत्येक झोनमध्ये १३ वॉर्ड येतात. ३९ वॉर्डातील ९० मेट्रिक टन कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी मनपाकडे जागा नाही.