पॅनिक बटण, जीपीएस यंत्रणेचा संभ्रम

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना स्थानदर्शक उपकरण (जीपीएस) आणि आपत्कालीन सूचना देणारे बटण (पॅनिक बटण) बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु वाहनांची तपासणी कशी करायची, ही यंत्रणा कशी आणि कोणत्या शासकीय यंत्रणेशी जोडणार, याविषयी अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाने याविषयी परिवहन विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.

औरंगाबाद : सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना स्थानदर्शक उपकरण (जीपीएस) आणि आपत्कालीन सूचना देणारे बटण (पॅनिक बटण) बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु वाहनांची तपासणी कशी करायची, ही यंत्रणा कशी आणि कोणत्या शासकीय यंत्रणेशी जोडणार, याविषयी अद्यापही संभ्रम आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाने याविषयी परिवहन विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.

केंद्र सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने एप्रिल २०१८ मध्ये प्रवासी वाहतुकीच्या वाहनांना जीपीएस आणि पॅनिक बटणची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. ही उपकरणे नसलेल्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यापासून रोखण्यात आले; परंतु केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त होईपर्यंत एप्रिलपूर्वी उत्पादित, विक्री आणि नोंदणी झालेल्या वाहनांना सक्ती करण्यात येऊ नये, अशी सूचना करण्यात आली. ही यंत्रणा कुठल्या शासकीय यंत्रणेशी जोडणार, ती यंत्रणा कशी असेल, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यास मुदतवाढ देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मुदतवाढ दिल्यानंतरही ९ महिन्यांतही या यंत्रणेविषयी संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयाने परिवहन विभागाकडे यासंदर्भात मार्गदर्शन मागवले आहे,अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी दिली.

मदतीची मागणी
चालक वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून वाहन भरधाव चालवीत असेल, तर अशा वेळेसह अन्य तातडीच्या प्रसंगी पॅनिक बटणद्वारे मदतीची मागणी करण्यासाठी याचा उपयोग शक्य आहे. परंतु ही यंत्रणा शहरात कोणाबरोबर जोडणार, फिटनेस चाचणीदरम्यान वाहनांतील ही यंत्रणा कार्यान्वित आहे का अथवा केवळ नावाला बसविण्यात आलेली आहे, हे कसे तपासावे आदी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.