पंकजा मुंडेंवर गुन्हा, दोषारोपपत्र रद्द करण्यासाठी खंडपीठात धाव; काय आहे प्रकरण?

याप्रकरणी सहा आठवड्यांनंतर सुनावणी आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : कोरोना काळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचा भंग करून जीवितास धोका निर्माण करणारी कृती केल्याबाबत पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि दोषारोपपत्र रद्द करावे, अशी विनंती करणारा फौजदारी अर्ज भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि जि. प. सदस्या सविता गोल्हार यांनी खंडपीठात दाखल केला.

न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. एस. ए. देशमुख यांनी प्रतिवादी राज्य शासन आणि तक्रारदार पोलिस कर्मचारी संदेश सुदाम सानप यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी सहा आठवड्यांनंतर सुनावणी आहे. दरम्यान, पाटोदा येथील न्यायालयात दाखल खटल्याच्या सुनावणीस हजर राहण्यापासून वरील दोघींना खंडपीठाने सूट दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?
संत भगवानबाबा यांचे जन्मस्थळ असलेले सावरगाव घाट (भगवान भक्तिगड) येथे कोरोना काळात ५० लोकांसह पारंपरिक ‘ऑनलाइन’ दसरा मेळावा घेण्यासाठी आयोजकांनी २५ ऑक्टोबर २०२० रोजी परवानगी मागितली होती. त्यावेळी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्यामुळे पाटोद्याच्या तहसीलदारांनी केवळ पाच लोकांच्या उपस्थितीतच मेळाव्याची परवानगी दिली होती. असे असताना भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, खा. भागवत कराड, माजी मंत्री महादेव जानकर, आ. मोनिका राजळे, आ. मेघना बोर्डीकर, माजी आ. श्रीराम धोंडे, जि. प. सदस्या सविता गोल्हार, मेळाव्याचे आयोजक संदेश सानप, सावरगाव घाटचे सरपंच रामचंद्र सानप यांच्यासह ४० ते ५० जणांनी प्रतिबंधात्मक आदेश, कोरोनाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याची तक्रार दिली होती. त्यावरून पाटोदा तालुक्यातील अंमळनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला व पाटोदा न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल केले.

पोलिसांना अधिकार नाहीत
बुधवारी अर्जाच्या सुनावणीवेळी ॲड. चाटे यांनी खंडपीठास सांगितले की, प्रस्तुत प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्याचा व तपास करण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही. भादंवि कलम १९५(१) व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम ६० नुसार ज्यांच्या प्रतिबंधात्मक आदेशाचा भंग झाला असे म्हणणे आहे, त्यांनी स्वत: न्यायालयात तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे.