दोन तालुक्यांत कागदोपत्री विमा; कृषी आयुक्तालयाकडून चौकशी

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि सोयगाव या दोन तालुक्यांत सुमारे एक लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा केंद्रशासन नियुक्त कंपन्यांनी कागदोपत्री काढण्यात आल्याप्रकरणी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे ३० मे रोजी पुरावे सादर करून चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणात कृषी आयुक्तालयाकडून चौकशी करण्यात येणार असून, त्यासाठी तयारी झाल्याची माहिती कृषी अधिकारी तुकाराम मोटे यांनी दिली.

राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यासंदर्भात तहसीलदार, तसेच महसुली यंत्रणा आणि तालुका कृषी अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप करीत कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे नुकसान केले असून, सर्वांत अगोदर ज्यांच्या विमापत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यात तहसीलदार, विमा कंपनी प्रतिनिधी, कृषी अधिकारी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या सर्वांची चौकशी करून कारवाई केली नाहीतर रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा अब्दुल सत्तार यांनी दिला होता. एक लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापासून वंचित ठेवल्याचा, तसेच सर्वांत कमी पीक उत्पादन झालेले असताना २६० टक्के वाढ दाखविण्यात आली असून, ४२ टक्के आणेवारी आणि उत्पन्न २६० टक्के दाखविण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.

चौकट...

विम्यापोटी कंपन्यांनी घेतले ३८ कोटी

जिल्ह्यात एचडीएफसी इर्गो या विमा कंपनीने किमान आठ लाख खातेधारक शेतकऱ्यांचा विम्यापोटी ३८ कोटी रुपये भरले; मात्र विम्याचा केवळ लाभ १ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला. अतिवृष्टीने कन्नड, गंगापूर, वैजापूर या तालुक्यांतील अनेक गावांत शेत पिकाचे नुकसान झाले. जिल्ह्यामध्ये कापूस, मका, सोयाबीन आणि इतर पिके हातून गेली. विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसानभरपाई मिळावी अशी, शेतकऱ्यांची मागणी आजवर पूर्ण झालेली नाही.

चौकट...

भाजपचा राज्य सरकार, विमा कंपन्यावर आरोप

दरम्यान, राज्य सरकारच्या पीक विमा धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. खासगी विमा कंपनी व कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यात येत आहे, असा आरोप खा. डॉ. भागवत कराड यांनी केला.

जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. विमा मात्र केवळ दहा ते पंधरा टक्के शेतकऱ्यांना मिळाला. याबाबत राज्य सरकारकडे दाद मागणार असून, विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यात येईल, असे खा. कराड यांनी कळविले आहे.

राज्य सरकारने विमा देताना पाच वर्षांचे सरासरी पीक उत्पादन व उंबरठा अहवाल कागदोपत्री बनविला, परिणामी विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विमा रक्कम कमी मिळाली, असे खा. कराड यांनी सांगितले. त्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीक विम्यातील त्रुटी आणि सद्य:स्थिती समजून घेतली. कृषी सहसंचालक, जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासमवेत बैठक घेऊन विमा वाटपातील त्रुटी आणि उपाय याबाबत त्यांनी माहिती घेतली. यावेळी सहसंचालक डी. एल. जाधव, जिल्हा कृषी अधीक्षक टी. एस. मोटे, उदय देवळाणकर, कृषी सांख्यिकी एचडीएफसीचे विमा प्रतिनिधी आर. के. भिंगारे, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष संजय खंबायते उपस्थित होते.