समांतर प्रकरणात महापौर, आयुक्तांची भूमिका संशयास्पद; पालकमंत्र्यांचा खैरेंच्या भूमिकेला छेद देण्याचा प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2018 05:12 PM2018-01-16T17:12:27+5:302018-01-16T17:26:19+5:30
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर गटांगळ्या खाणार्या वादग्रस्त अशा समांतर जलवाहिनीच्या योजनेवरून सोमवारी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले, पालिका आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा शब्दहल्ला करून खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरण्याचा प्रयत्न केला.
औरंगाबाद : सर्वाेच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर गटांगळ्या खाणार्या वादग्रस्त अशा समांतर जलवाहिनीच्या योजनेवरून सोमवारी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापौर नंदकुमार घोडेले, पालिका आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा शब्दहल्ला करून खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरण्याचा प्रयत्न केला. पूर्वीचे आयुक्त योजनेच्या विरोधात बोलायचे, तुम्ही बोलत नाहीत, असा इशारा आयुक्तांकडे बोट करीत पालकमंत्र्यांनी समांतर योजना प्रकरण संशयास्पद असल्याचा ठपका ठेवला.
गेल्या आठवड्यात खा. खैरे यांनी जिल्हा व दक्षता नियंत्रण समितीच्या बैठकीत समांतर जलवाहिनी योजनेची शहराला किती गरज आहे, यावर प्रकाश टाकत मनपाच्या यंत्रणेवर खापर फोडले होते. त्यावर पालकमंत्र्यांनी सोमवारी जिल्हा व नियोजन समितीच्या बैठकीत महापौर व आयुक्तांना टीकेचे लक्ष्य करून योजनेच्या विरोधाचा बार उडविला. खा. खैरे व मी चांगले मित्र आहोत. त्यांनी योजनेबाबत काय वक्तव्य केले मला माहिती नाही. दोघांत भांडणे लावू नका, असे त्यांनी पत्रकारांना उत्तर देताना सांगितले. शिवाय योजनेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मनपाने हस्तक्षेप करू नये, अशा सूचना आयुक्तांना केल्याचेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पालकमंत्री म्हणाले, सर्वाेच्च न्यायालयात मनपाने आजवर काय भूमिका मांडली. पालकमंत्री या नात्याने मला आजवर काहीही माहिती का दिली नाही. एकीकडे पारदर्शकता असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे निलंबित अधिकार्यांना कामावर घ्यायचे. समांतरच्या योजनेत सगळे अधिकार ठेकेदार कंपनीला दिलेले होते. १० हजारांचे बिल नागरिकांना दिले जात होते. गुंडांकडून पाणीपट्टी वसुली करण्याचा सपाटा सुरू केला होता. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी मनपाची भूमिका काय आहे ते स्पष्टपणे पुढे आले पाहिजे. त्या योजनेसाठी मनपाला मालमत्ता गहाण ठेवण्याची वेळ येते हे लज्जास्पद आहे. समांतर शहरासाठी घातक आहे. यासाठी स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.
आ. संजय शिरसाट म्हणाले, अडीच वर्षांपासून सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही. दोन्ही बाजूंनी वकील मॅनेज होत असल्याचा संशय येतो आहे. आ. अतुल सावे म्हणाले, कोर्टाच्या बाहेर या योजनेत काही तडजोड होत असेल तर ते पाहावे. जेणेकरून शहराचा पाणी प्रश्न लवकर सुटेल. आयुक्त मुगळीकर म्हणाले, सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली आहे. मनपाने तेथे बाजू मांडली आहे. यापुढे देखील मनपा बाजू मांडून पूर्ण ताकदीने मुद्दे मांडील.
समांतरबाबत खा. खैरे काय म्हणाले होते...
समांतर योजना मी आणली, मीच पूर्ण करणार. जनतेला वेठीस धरू नका, असा इशारा खा. चंद्रकांत खैरे यांनी १० जानेवारी रोजीच्या दक्षता समितीच्या बैठकीत पालिकेला दिला होता. पाणी प्रश्न हा शहरवासीयांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला पाणी प्रश्न सोडविण्याच्या उद्देशाने मी समांतर योजना आणली, पूर्वी विरोध करणारेच आता योजना सुरू करण्यासाठी पाठिंबा दर्शवित आहेत. अधिकारी सोयीप्रमाणे अनेक योजनांमध्ये कार्यपूर्तता करण्यापेक्षा उद्देशांमध्ये बदल करतात. त्यामुळे योजना पूर्ण न होता सरकारवर बोजा पडत आहे. या योजनेसाठी पाठपुरावा केला. मात्र, समांतर योजना महापालिकेने बंद केली. अशा योजना बंद केल्या तर सरकार शहरासाठी नव्याने योजना देईल काय, असा सवालही खैरे यांनी केला होता. ही योजना सुरू असती तर आतापर्यंत ९० टक्के काम पूर्ण झाले असते. या योजनेपोटी महापालिकेकडे २५७ कोटी ३१ लाख जमा आहेत, हे पैसे योजनेसाठीच वापरायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.